वाशिम जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा लांबणीवर?

Washim Zilla Parishad अर्थसंकल्प सादर कोण करणार यावर सध्या मंथन सुरू असून याबाबत दोन, तीन दिवसात निर्णय होण्याचे विश्वसनीय सूत्र आहे.

- संतोष वानखडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांचे पद रद्द झाल्याने आणि यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह अर्थ सभापतींचाही समावेश असल्याने जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर कोण करणार यावर सध्या मंथन सुरू असून याबाबत दोन, तीन दिवसात निर्णय होण्याचे विश्वसनीय सूत्र आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला आरक्षणासंदभार्तील याचिका निकाली काढत, ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या निकालानुसार, ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची पदे रिक्त झाली आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, जि.प. अर्थ व बांधकाम सभापती विजय खानझोडे, महिला व बालकल्याण सभापती शोभा गावंडे या पदाधिकाºयांचा समावेश आहे. अध्यक्षांचे पद रिक्त झाल्याने या पदाचा कार्यभार उपाध्यक्ष डॉ. शाम गाभणे यांच्याकडे मंगळवारी सोपविण्यात आला. 
दरम्यान, दरवर्षी मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन सभागृहाची मंजूरी मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पीय सभा बोलाविण्यात येते. १९ मार्च रोजी ही सभा जवळपास निश्चित झाली होती. परंतू, तत्पूर्वीच न्यायालयीन निर्णयानुसार तीन पदाधिकाºयांसह १४ सदस्यांची पदे रिक्त झाल्याने ५ ते ९ मार्च या दरम्यान अर्थसंकल्पीय सभेबाबत कोणतेही नियोजन होऊ शकले नाही. ९ मार्च रोजी उपाध्यक्ष डॉ. शाम गाभणे यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार आल्याने या विषयावर १० मार्च रोजी साधकबाधक चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात दरवर्षी अर्थ सभापती हे अर्थसंकल्प सादर करीत आले आहेत. 
न्यायालयीन निर्णयामुळे अर्थ सभापती विजय खानझोडे यांचे सदस्य पद रद्द झाल्याने यंदा पहिल्यांदाच अर्थ सभापती अर्थसंकल्प सादर करू शकणार नाहीत. अर्थसंकल्प सादर कोण करावा? याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. 
येत्या दोन, तीन दिवसात यावर निर्णय होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. दुसरीकडे १९ मार्च रोजीची नियोजित सभाही लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

अर्थसंकल्प अंतिम टप्प्यात !
सन २०२१-२२ या वर्षातील जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून तत्कालिन जिल्हा परिषद अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, तत्कालिन अर्थ सभापती विजय खानझोडे यांच्यासह पदाधिकारी व अधिकाºयांनी गत एका महिन्यापासून नियोजन केले होते. अर्थसंकल्प पुर्णत्वाकडे येत असतानाच, न्यायालयीन निर्णयामुळे अध्यक्ष व अर्थ सभापतींचे सदस्य पद रद्द झाल्याने अर्थसंकल्पाचे नियोजनही ठप्प झाले. ९ मार्च रोजी उपाध्यक्ष डॉ. शाम गाभणे यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार आल्याने आपसूकच अर्थ व बांधकाम, महिला व बालकल्याण या विषय समितीचे अधिकारही त्यांना प्राप्त झाले. अर्थसंकल्पाला अंतिम रुप देण्याची कार्यवाही येत्या दोन, चार दिवसात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय सभा निश्चित होणार असल्याचे वृत्त आहे.

जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा यापूर्वी १९ मार्च रोजी निश्चित झाली होती. ४ मार्च रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गातील १४ सदस्यांची पदे रिक्त झाल्याने अर्थसंकल्पीय सभा नियोजित तारखेला घ्यावयाची की दुसरी तारीख ठरवायची याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. पदाधिकारी व सदस्यांशी चर्चाविनिमय करून याबाबत दोन, तीन दिवसात निर्णय घेतला जाईल. सभागृहात अर्थसंकल्प कुणी सादर करावा, याबाबत अद्याप काही निश्चित झाले नसून, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. 
-डॉ. शाम गाभणे
प्रभारी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद वाशिम