वाशिम जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणूकीचा मार्ग मोकळा!

वाशिम : जिल्हा परिषद प्रारूप प्रभाग रचनेस विभागीय आयुक्तांनी २० आॅगस्ट २०१८ रोजीच मान्यता दर्शविली. त्यानंतर अनुसूचित जाती (स्त्री) आरक्षित जागांमध्ये आवश्यक असलेली दुरूस्ती करण्यात आली.

- सुनील काकडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्हा परिषद प्रारूप प्रभाग रचनेस विभागीय आयुक्तांनी २० आॅगस्ट २०१८ रोजीच मान्यता दर्शविली. त्यानंतर अनुसूचित जाती (स्त्री) आरक्षित जागांमध्ये आवश्यक असलेली दुरूस्ती करण्यात आली. त्यामुळे आता पुढची कार्यवाही करून १३ मे २०१९ पर्यंत अंतीम प्रभाग रचना तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने विभागीय आयुक्तांसह वाशिमच्या जिल्हाधिकाºयांना ३० मार्च २०१९ रोजी दिले आहेत. यायोगे वाशिम जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 
वाशिम जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक डिसेंबर २०१३ मध्ये झाली होती. त्यानुसार, डिसेंबर २०१८ या महिन्यात विद्यमान सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. तत्पूर्वीच प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम देखील जाहिर झाला होता; परंतु ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा अधिक असल्याच्या मुद्यावरून विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा व तोपर्यंत ‘यथास्थिती’ ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिले होते. विद्यमान न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रभाग रचनेची पुढील कार्यवाही देखील थांबविण्यात आली. 
दरम्यान, विद्यमान न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपली असल्याने व त्यात आता कुठलीच मुदतवाढ नसल्याने वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाºया सहा पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात कसलेही बंधन नाही, या निष्कर्षापर्यंत राज्य निवडणूक आयोग पोहचल्याचे कळविले आहे. 
त्यानुषंगाने वाशिम जिल्हा परिषदेचे ५२ गट व त्याअंतर्गत येणाºया पंचायत समित्यांच्या १०४ गणांतील क्षेत्र व हद्दीमध्ये २७ आॅगस्ट २०१८ पासून कसलेही बदल न झाल्यामुळे तसेच २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे निवडणुका असल्याने प्रभाग रचनेचा पुढील टप्प्यातील कार्यक्रम जाहीर केला जात असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाºयांनी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला (अनुसूचित जाती, जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील/सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसह) आरक्षणाची सोडत काढणे, सोडतीनंतर प्रारूप प्रभाग रचना (आरक्षणासह) राजपत्रात प्रसिद्ध करणे, प्रारूप प्रभाग रचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी देणे, अंतीम प्रभाग रचनेस विभागीय आयुक्तांनी मान्यता देणे व त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांनी अंतीम प्रभाग रचनेची अधिसूचनेस राजपत्रात प्रसिद्धी देण्याची कार्यवाही १३ मे पर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
 
२००३, २००८, २०१३ चे आरक्षण घेतले जाणार विचारात!
आगामी जिल्हा परिषद निवडणूक ही चौथी असल्याने सन २००३, २००८ आणि २०१३ मध्ये असलेले आरक्षण विचारात घेतले जाणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम, १९९६ मधील तरतुदीनुसार व राज्य निवडणूक आयोगाच्या ४ आॅक्टोबर २०११ आणि ११ जून २०१४ च्या आदेशानुसार नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागा प्रवर्ग, सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसह) यांच्या आरक्षणाची सोडत जि.प.च्या बाबतीत जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच पं.स.च्या बाबतीत तालुका मुख्यालयी तहसीलदारांकडून काढण्यात यावी, तालुका मुख्यालयातील सोडतींवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी प्रत्येक पंचायत समितीसाठी एका उपजिल्हाधिकाºयाची नेमणूक करावी, यासह इतर महत्वाच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाºयांना दिल्या आहेत.