वाशिम जि.प.चा अर्थसंकल्प गदारोळात मंजूर!
By admin | Published: March 21, 2017 03:06 AM2017-03-21T03:06:39+5:302017-03-21T03:06:39+5:30
सर्वसाधारण सभा तहकूब, सदस्यांची बांधकाम विभागावर प्रश्नांची सरबत्ती
वाशिम, दि. २0-१७ मार्च रोजी अपूर्ण राहिलेली जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा सोमवारीही वादळीच ठरली. अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून निर्माण झालेल्या प्रचंड गदारोळातच अर्थसंकल्प मंजुरीबाबत सदस्यांना विचारणा केली असता, सत्ताधारी बाकावरील अनेक सदस्यांनी होकार दर्शविताच, हा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्याचे पीठासीन अधिकार्यांनी जाहीर केले. दरम्यान, हा अर्थसंकल्प मंजूर नसल्याचा दावा विरोधी सदस्यांनी केल्याने, ह्यअर्थसंकल्पह्ण कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.
१७ मार्च रोजी अपूर्ण राहिलेली अर्थसंकल्पीय सभा २0 मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता पूर्ववत सुरू होईल, असे पीठासीन अधिकारी तथा जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार २0 मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात अर्थसंकल्पीय सभा घेण्यात आली. ही सभा तब्बल साडेचार तास उशिराने सुरू झाली. पीठासीन अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख होत्या. व्यासपीठावर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा अर्थ सभापती चंद्रकांत ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. अहमद, सभापती सर्वश्री विश्वनाथ सानप, पानुताई जाधव, सुधीर पाटील गोळे, यमुना जाधव यांची उपस्थिती होती.
सभेच्या सुरुवातीलाच जिल्हा परिषद सदस्य रत्नप्रभा घुगे यांनी रिधोरा ते पांगराबंदी या रस्त्यासाठी मंजूर असलेला २0 लाख रुपयांचा निधी कुठे व कसा वळता केला, हा प्रश्न उपस्थित केला. हा निधी परत देण्याची मागणी लावून धरली. याला सभापती विश्वनाथ सानप, जि.प. सदस्य हेमेंद्र ठाकरे, शंकरराव बोरकर आदींनी दुजोरा दिल्याने, बांधकाम विभाग हा काही सत्ताधार्यांसह विरोधी सदस्यांच्या ह्यरडारह्णवर आला. इतवृत्त बदलण्यात किंवा एकंदर या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास सर्वांविरूद्ध कारवाई करण्याचे आश्वासन उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी दिल्यानंतरही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. बांधकाम विभागाने गत तीन वर्षांची शीर्षकनिहाय व बाबनिहाय माहिती देण्याच्या मुद्यावर विरोधी सदस्य आजही ठाम होते. लेखा संवर्गातील कर्मचार्यांचा संप व अन्य बाबींमुळे माहिती संकलित करण्यासाठी १0 दिवसांची मुदत देण्याची विनंती बांधकाम विभागाने केल्याने, १0 दिवसात संपूर्ण माहिती दिली जाईल, असे आश्वासन पीठासीन अधिकारी हर्षदा देशमुख व उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी प्रश्नकर्त्या सदस्यांना दिले. या मुद्यावरही सदस्यांचे समाधान झाले नाही. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय सभेत अन्य मुद्यांवर चर्चा होत असल्याने केवळ ह्यबजेटह्णवर चर्चा करावी, त्यानंतर सर्वसाधारण सभेत अन्य मुद्यांवर चर्चा व्हावी असा मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य गौरी पवार, स्वप्नील सरनाईक, सचिन रोकडे पाटील यांच्यासह महिला सदस्यांनी उपस्थित केला. यावेळी पीठासीन अधिकार्यांनी बजेट मंजुरीबाबत सदस्यांची मते जाणून घेण्याचे सांगताच, गदारोळ उठला. तेवढय़ात सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांनी बजेट मंजूर, बजेट मंजूर असे म्हणताच पीठासीन अधिकार्यांनी बजेट मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. दरम्यान, या बाबीवर दोन-तीन सत्ताधारी सदस्यांसह विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेत अर्थसंकल्प मंजूर नसल्याचा दावा केला. अर्थसंकल्पासंदर्भात मतदानाची मागणी मान्य होत नसल्याचे पाहून काही सदस्यांनी रोष व्यक्त केला. यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या ह्यअर्थसंकल्पह्ण वर्षभर टिकेल की नाही? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. गदारोळामुळे ह्यअर्थसंकल्पह्ण कायद्याच्या कचाट्यात अडकतो की पीठासीन अधिकार्यांचा निर्णय अंतिम राहतो, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून आहे.