वाशिम जिल्ह्यातील ९२ प्रकल्पातील पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव!

भविष्यात पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने वाशिम जिल्ह्यातील ९२ प्रकल्पात सध्या उपलब्ध असलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर अन्य प्रयोजनासाठी वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याकरिता प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्दे१८ जानेवारीपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश इतर प्रयोजनासाठी उपसा करण्यास मनाई   

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: जिल्ह्यात  २० आॅक्टोंबर २०१७ पर्यंत ८४.२२ टक्के पर्जन्यमानाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पात १८ नोव्हेंबर पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सरासरी २६.७२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. भविष्यात पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यातील ९२ प्रकल्पात सध्या उपलब्ध असलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर अन्य प्रयोजनासाठी वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याकरिता फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.
प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आलेल्या ९२ मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये वाशिम तालुक्यातील एकबुर्जी, अनसिंग, बोराळा, धुमका, खंडाळा, शिरपुटी, उमरा शम., वारला, उमरा कापसे, जनुना सोनवळ, शेलू खु., वारा जहांगीर, सुरकंडी, अडगाव बॅरेज, गणेशपूर बॅरेज, कोकलगाव बॅरेज, ढिल्ली बॅरेज, उकळी बॅरेज, जुमडा बॅरेज, राजगाव बॅरेज, टनका बॅरेज, जयपूर बॅरेज, सोनगव्हाण बॅरेज, मालेगाव तालुक्यातील सोनल, बोरगाव, कळंबेश्वर, डव्हा, कुऱ्हळ, मसला खु., रिधोरा, सोनखास, सुकांडा, सुदी, ऊर्ध्वमोर्णा, चाकातीर्थ, अडोळ, धारपिंप्री, कुत्तरडोह, मैराळडोह, रिसोड तालुक्यातील कोयाळी, नेतन्सा, धोडप,गणेशपूर, गौढाळा, जवळा, करडा, कोयाळी, मांडवा, पाचंबा, वाघी, वरुड बॅरेज, वाडीरायताळ, कुकसा, वाकद, मंगरूळपीर तालुक्यातील कोलंबी, मोहरी, मोतसावंगा, नांदखेडा, पिंप्री खुर्द, सार्सी बोध, सावरगाव, सिंगडोह, जोगलदरी, चोरद, कासोळा, मानोरा तालुक्यातील हमदरी, असोला गव्हा, बोरव्हा, चिखली, फुलउमरी, गिरोली, कारली, पंचाळा, रतनवाडी, रोहणा, रुई, वाईगौळ, वाठोद, गोंडेगाव, कुपटा, कारंजा तालुक्यातील अडाण, हिवरा लाहे, सोहळ, बेलमंडळ, बग्गी, मोहगव्हाण, झोडगा, उद्री, येवता, धामणी, वडगाव व किनखेडा आदी प्रक्लापांचा समावेश आहे.   १८ नोव्हेंबर २०१७ पासून हा आदेश लागू करण्यात आला असून. १८ जानेवारी २०१९ पर्यंत लागू राहणार आहे.