ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी पाणी आरक्षणाच्या मंजुरीची अट वगळली!

जलसंपदा विभागाची पाणी आरक्षणाची मंजुरी यापूर्वी आवश्यक होती. आता सदर मंजुरी आवश्यक राहणार नाही, असा आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने ८ आॅगस्ट रोजी दिल्याने यावर्षीच्या हिवाळ्यापासून याचा लाभ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना मिळणार आहे.

वाशिम : ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी जलसंपदा विभागांतर्गत येणाऱ्या जलसाठ्यांचे स्रोत म्हणून वापर करावयाचा असल्यास, त्यासाठी जलसंपदा विभागाची पाणी आरक्षणाची मंजुरी यापूर्वी आवश्यक होती. आता सदर मंजुरी आवश्यक राहणार नाही, असा आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने ८ आॅगस्ट रोजी दिल्याने यावर्षीच्या हिवाळ्यापासून याचा लाभ ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना मिळणार आहे.
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जलसाठ्यांचे स्रोत म्हणून वापर करावयाचा असल्यास, त्याकरिता जलसंपदा विभागाकडील पाणी आरक्षणाच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. त्यामुळे काही वेळेला अडचणी निर्माण होत होत्या. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चाही झाली. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठी जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जलसाठ्यांचे स्रोत म्हणून वापर करावयाचा असल्यास, त्याकरिता जलसंपदा विभागाकडील पाणी आरक्षणाच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या १६ मे २०१७ च्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगाने १६ सप्टेंबर २०१७ रोजी शासन निर्णयही पारित करण्यात आला. सदर निर्णयातील तरतुदी या मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातील ज्या योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत राबविल्या जातात, केवळ अशाच योजनांना लागू आहेत. त्यामुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत जलस्वराज्य २, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषदांमार्फत घेण्यात येणारे प्रकल्प तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदांमार्फत राबविण्यात येणाºया नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठीदेखील पाणी आरक्षणाच्या पूर्वसंमतीची आवश्यक नसावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या १९ जुलै २०१८ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयास अनुसरून पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाºया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य व मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाकरिता जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जलसाठ्यांचा स्रोत म्हणून वापर करावयाचा असल्यास, त्याकरिता जलसंपदा विभागाकडील पाणी आरक्षणाच्या पूर्वमंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही, असा निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने ८ आॅगस्ट रोजी घेतला असून, तशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या हिवाळ्यापासूनच केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदांमार्फत राबविण्यात येणाºया नळ पाणी पुरवठा योजनांसंदर्भातील शासन निर्णयाची माहिती जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणा, ग्रामपंचायतींना दिली जात आहे, असे वाशिम येथील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता नीलेश राठोड यांनी सांगितले.