पाणी बचतीसाठी ठिबक, तुषार सिंचन पद्धत काळाची गरज  - प्रशांत बोरसे

सिंचनासाठी ठीबक, तुषार संचाचा वापर व्हायला हवा, पाणीवापर संस्थांचे बळकटीकरण होणे आवश्यक आहे. तरच पाणी बचत शक्य होईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : गतवर्षीच्या पावसाळ्यात तुलनेने चांगले पर्जन्यमान झाले. यामुळे मध्यम व लघू अशी सर्वच धरणे काठोकाठ पाण्याने भरली होती. असे असताना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मे महिन्याच्या सुरूवातीलाच सर्वच धरणांची पाणीपातळी कमालीची खालावली आहे. अन्य जलस्त्रोतही कोरडे पडल्याने पुन्हा एकवेळ भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यास कारणीभूत असलेल्या बाबी आणि त्यावर नियंत्रण मिळविणे शक्य की अशक्य, आदिंबाबत जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत बोरसे यांच्याशी साधलेला संवाद... 

वाशिम जिल्ह्यात एकूण सिंचन प्रकल्प किती आणि सद्य:स्थिती काय? 
वाशिम जिल्ह्यात १३१ लघू आणि ३ मध्यम अशी एकंदरित १३४ सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यातील काही धरणांमधून पिण्याचे पाणी देखील आरक्षित केले जाते. गतवर्षी सर्वच प्रकल्प पाण्याने तुंडूब भरली होती; मात्र चुकीच्या पद्धतीने होणारा पाण्याचा अवाजवी वापर, यंदा तीव्र उन्हामुळे बाष्पीभवनाचे वाढलेले प्रमाण यासह तत्सम कारणांमुळे ९ मे २०१९ अखेर धरणांमध्ये केवळ ७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिलेला आहे.

पाणी बचतीसाठी काय करता येणे शक्य आहे?  
भौतीकदृष्ट्या जिल्ह्यात आता सिंचन प्रकल्प उभारणे अशक्य आहे. त्यामुळे आपल्या गावात झालेले धरण हे आपल्याच मालकीचे आहे, अशी खूनगाठ मनाशी बांधून प्रत्येकाने त्यातील पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. सिंचनासाठी ठीबक, तुषार संचाचा वापर व्हायला हवा, पाणीवापर संस्थांचे बळकटीकरण होणे आवश्यक आहे. तरच पाणी बचत शक्य होईल.

सिंचन शाखांची सद्य:स्थिती काय? 
जिल्ह्यात १६ सिंचन शाखा कार्यान्वित आहेत; परंतु त्यात उपलब्ध मनुष्यबळ तुलनेने फारच कमी आहे. ही बाब लक्षात घेवून पाणीवापर संस्थांचे बळकटीकरण करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. 

जुन्या प्रकल्प परिसरातील कालवे दुरूस्तीबाबत काय सांगाल? 
धरणांमधील पाणी उपसा पद्धतीने घेण्यावर शेतकºयांचा अधिक कल असतो. यामुळे खालच्या गावांमधील शेतकºयांना कालव्याव्दारे पाणी मिळत नाही. भविष्यात मोठा संघर्ष निर्माण करणारी ही स्थिती बदलण्यासाठी गावागावात पाणीवापर संस्था पूर्ण ताकदीने सक्षम होणे आवश्यक आहे. नादुरूस्त कालव्यांच्या दुरूस्तीकरिता अंदाजपत्रके तयार करून शासनाची मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले जात आहेत.