पाणीपुरवठा योजना पुनरूज्जीवनाचा प्रश्न रेंगाळला!

२५ गावांची पाण्यासाठी भटकंती : ३.८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; मात्र कामे सुरू होण्याची प्रतीक्षा कायम.

सुनील काकडे
वाशिम, दि. ६- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत उंबर्डाबाजार (ता. कारंजा) येथील नऊ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आणि म्हसणी (ता. मानोरा) येथील १६ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या पुनरूज्जीवनासाठी ३.८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला; मात्र पुनरूज्जीवनाच्या एकाही कामास अद्याप प्रारंभ झाला नसून, २५ गावांतील ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागत आहे.
आमदार राजेंद्र पाटणी यांच्या विशेष प्रयत्नातून मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत कारंजा तालुक्यातील उंबर्डाबाजार आणि मानोरा तालुक्यातील म्हसनी येथील बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरूज्जीवीत करण्यासाठी ३१ डिसेंबरला शासनाकडून ३.८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला.
कारंजा तालुक्यातील उंबर्डा बाजार ९ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना गत अनेक वर्षांपासून बंद आहे. परिणामी, परिसरातील गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. सदर योजना आजही बंदच असल्यामुळे दिघी, मनभा, दोनद बु., यावर्डी, येवता, वडगाव रंगे, सोमठाणा, जनुना पिंप्री आदी गावांनादेखील पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
मानोरा तालुक्यातील म्हसनी येथील १६ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद असल्याने परिसरातील तोरनाळा, जामदरा, इंझोरी, वाघोडा, मोहगव्हाण, दापूरा, धानोरा भुसे, जनुना खुर्द, कुपटा, नायनी, रुद्राळा, उंबर्डा, चौसाळा, चोंडी, वापटा आदी गावांमधील पाणीपुरवठा प्रभावित झाला आहे. तथापि, कारंजा आणि मानोरा तालुक्यातील सदर दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने पुरेसा निधी मंजूर केला; मात्र तो अद्याप प्रशासनाला प्राप्त झाला नसल्याने पुनरूज्जीवनाची कुठलीच कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत.

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूकीची आचारसंहिता लागू असल्याने मध्यंतरी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनरूज्जीवनाच्या ह्यटेंडर प्रोसेसिंगह्णचे काम थांबले; मात्र आता या कामांना निश्‍चितपणे गती मिळणार असून, उंबर्डाबाजार ९ गावे आणि म्हसणी १६ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनरूज्जीवनाची कामे मार्गी लागतील. यासह जिल्ह्यातील इतर ८ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रस्तावदेखील शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. - के. के. जीवने
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वाशिम