बदल्यांच्या हंगामातही जिल्हा परिषदेला विभाग प्रमुखच मिळेनात !

संतोष वानखडे

वाशिम : गत १५ दिवसांपासून शासनस्तरावरून अधिकाऱ्यांची बदली प्रक्रिया राबविली जात आहे. वाशिम जिल्हा परिषदेत विभागप्रमुखांची १० पदे आणि गटविकास अधिकाऱ्यांची चार पदे रिक्त असताना, अद्याप विभागप्रमुख म्हणून वाशिमला कुणीही बदलीवर आले नाही. जिल्हा परिषदेसाठी अधिकाऱ्यांची ‘ना’ ही ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अडचणीची ठरत आहे.

ग्रामीण भागाचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत एकूण १६ विभाग आहेत. दिमतीला सहा पंचायत समित्या आहेत. सद्यस्थितीत १६ पैकी तब्बल १० विभागाला कायमस्वरुपी विभागप्रमुख नाहीत तर सहापैकी चार पंचायत समितीला गटविकास अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी नाहीत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत व स्वच्छता मिशन), बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभागाचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अशी १० पदे रिक्त आहेत. सध्या शासनस्तरावरून अधिकाऱ्यांची बदली प्रक्रियेची धूम सुरू आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेला अद्याप एकही अधिकारी मिळाले नाहीत. वाशिम जिल्हा परिषदेत येण्यासाठी अधिकारी उत्सुक का नाहीत? याचे आत्मचिंतन होणेही गरजेचे आहे. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार बदलीचे ठिकाण मिळत असेल तर मग दुर्गम व मागास भागातील जिल्ह्यांचा वाली कोण? असाही प्रश्न आहे.

००००००००००

लोकप्रतिनिधींची उदासीनता; पाठपुरावा केव्हा?

जिल्हा परिषदेत तब्बल १० विभागप्रमुख, चार बीडीओ आणि चार गटशिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाची पदे रिक्त असतानाही, शासनदरबारी लोकप्रतिनिधी आवाज उठवित नसल्याने जिल्हावासीयांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. राज्यात आणि जिल्हा परिषदेतही महाविकास आघाडीची सत्ता असतानाही, वाशिम जिल्हा परिषदेची अशी केविलवाणी अवस्था होेणे ही बाब लोकप्रतिनिधींसाठी निश्चितच भूषणावह नाही, अशा प्रतिक्रिया ग्रामीण भागातून उमटत आहेत.

०००००

ज्येष्ठ, कनिष्ठतेचा मुद्दा !

जिल्हा परिषदेतही ज्येष्ठ, कनिष्ठतेचा मुद्दा असून, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सर्रास प्रभार सोपविण्यात येतो. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना काम करावे लागत असल्याने भेदभाव होत असल्याची ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये भावना आहे. प्रभार सोपविताना ज्येष्ठतेचा विचार करून जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासन नियमाची अंमलबजावणी करावी, असा सूर ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमधून उमटत आहे.

००००००००

चार तालुके बीडीओविना !

रिसोड, मालेगाव, वाशिम, मंगरुळपीर या चार पंचायत समितीला गटविकास अधिकारी (बीडीओ) नाहीत. बीडीओंचा प्रभार सोपविताना काही ठिकाणी ज्येष्ठतेच्या नियमाचे सर्रास उल्लंघन झाले. वाशिम व मंगरुळपीरचा अपवाद वगळता उर्वरित चार पंचायत समित्यांमध्ये कायमस्वरुपी गटशिक्षणाधिकारीदेखील नाहीत.