पायउतार जिल्हा परिषद सदस्य सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार!

Zilla Parishad members to go in Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

- सुनील काकडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च रोजीच्या निकालानुसार जिल्ह्यातील १४ जिल्हा परिषद सर्कल व १९ पंचायत समिती गणांमधील सदस्य पदांवरून पायउतार झाले. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करूनच रितसर निवडणूक लढली. यात आमचा दोष काय, असा प्रश्न उपस्थित करून संबंधित जि.प., पं.स. सदस्य लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानुषंगाने दिल्ली, मुंबईच्या वकिलांशी सातत्याने चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
जानेवारी २०२० मध्ये जिल्ह्यातील ५२ जिल्हा परिषद सर्कल व १०४ पंचायत समिती गणांमध्ये निवडणूक घेण्यात आली. त्यात १४ जिल्हा परिषद सर्कल ओबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव होते. 
दरम्यान, आसेगाव सर्कलमधून चंद्रकांत ठाकरे यांनी विजय मिळविला. यांसह कंझरा सर्कलमधून सुनीता कोठाळे, दाभा - दिलीप मोहनावाले, काटा - विजय खानझोडे, पार्डी टकमोर - सरस्वती चौधरी, उकळीपेन - चरण गोटे, कवठा - स्वप्निल सरनाईक, गोभणी - पूजा भुतेकर, भर जहागिर - उषा गरकळ, कुपटा - उमेश ठाकरे, फुलउमरी - सुनीता चव्हाण, पांगरी नवघरे - रत्नमाला उंडाळ, भामदेवी - प्रमोद लळे आणि तळप बु. सर्कलमधून शोभा गावंडे यांनी निवडणुकीत यश मिळवून जिल्हा परिषदेत ‘एण्ट्री’ केली. यातील चंद्रकांत ठाकरे हे जि.प. अध्यक्षपद; तर विजय खानझोडे आणि शोभा गावंडे या दोघांनी सभापतीपद भुषविले. अशात ४ मार्च रोजी धडकलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सर्वच सदस्यांवर पायउतार होण्याची वेळ ओढवली. 
राज्य निवडणूक आयोगाने ५ मार्च रोजी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित सर्व सदस्यांना नोटीस बजावून ४ मार्चपासूनच जागा रिक्त झाल्याचे जाहीर केले व तसा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर केला. 
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची अंतिम मुदत १९ मार्च असून, पायउतार झालेल्या जिल्हा परिषद सदस्य त्यापूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानुषंगाने विविध स्वरूपातील मुद्यांवर दिल्ली व मुंबईच्या वरिष्ठ वकिलांशी सातत्याने चर्चा सुरू  असून, लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल होणार आहे. 

निवडणूक आयोगाने काढलेल्या नोटीफिकेशनचे पालन करून तथा रिक्त जागांवरच ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांनी निवडणूक लढली. असे असताना अचानक ओबीसींच्या जागा रिक्त ठरवून संबंधित सर्वच सदस्यांना पायउतार करण्यात आले. हा एकप्रकारे अन्याय असून, नागपूर व धुळे येथील ओबीसी सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. वाशिम जिल्ह्याची याचिकाही लवकरच न्यायालयात दाखल होईल. त्यानुषंगाने आवश्यक मुद्यांचा सारासार विचार सुरू आहे.
- चंद्रकांत ठाकरे
ओबीसी सदस्य तथा तत्कालीन जि.प. अध्यक्ष, वाशिम