जिल्हा परिषदेला आवश्यकता १३८ कोटींची, मिळाले ३८ कोटी !

ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदेची ओळख असते. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, जलसंधारण, महिला व बालकल्याण, पंचायत, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कृषी, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, शिक्षण व आरोग्य या प्रमुख विभागांच्या माध्यमातून पंचायत समितीमार्फत ग्रामीण भागात निधी पुरविण्यात येतो. बांधकाम विभागातर्फे ग्रामीण भागात नवीन रस्ते तसेच रस्त्याची दुरूस्ती, जलसंधारण विभागातर्फे लघु पाटबंधाऱ्यांची निर्मिती, दुरूस्ती, सिंचन प्रकल्पांचे बळकटीकरण, पशुसंवर्धन विभागातर्फे कामधेनू योजना यासह अन्य विभागांच्या विविध योजनांकरिता राज्य शासनाकडून दरवर्षी जिल्ह्याला साधारणता १३८ कोटींचा निधी प्राप्त होत असतो. मात्र मार्च २०२० या महिन्यापासून कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची पडत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्वच विभागांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात केली असून, कोरोनामुळे ३३ टक्के निधीचे बंधन टाकण्यात आले. ३३ टक्के निधीमधील ५० टक्के निधी हा कोरोनाविषयक, आरोग्यविषयक बाबींवर खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन, बांधकाम व आरोग्य विभागाचा अपवाद वगळता चालू वर्षात इतर कोणत्याही विभागाला राज्य शासनाकडून निधी मिळाला नाही. त्यामुळे विकासात्मक योजना प्रभावित झाल्या.

...............

१३८ कोटी

२०२०-२१ मध्ये आवश्यक निधी

३८ कोटी

प्राप्त झालेला निधी

..............

कोट बॉक्स

चालू आर्थिक वर्षात लघु सिंचन, बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभागाचा अपवाद वगळता जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या इतर योजनांसाठी निधी मिळालेला नाही.

- मंगेश मोहिते,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशिम