जिल्हा परिषदेची मान्यता असलेले पाच ते आठवीचे वर्ग होणार पूर्ववत!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 11, 2018 12:48 PM2018-07-11T12:48:01+5:302018-07-11T12:49:47+5:30
जिल्हा परिषदेकडून मान्यता असलेले पाच ते आठवीचे वर्ग पूर्वीप्रमाणे सुरु राहणार असून तशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना सरसकट पाच ते आठवीचे वर्ग जोडण्यात आले होते. मध्यंतरी सदर वर्ग बंद करण्याबाबत कार्यवाही सुरु होती. दरम्यान आता जिल्हा परिषदेकडून मान्यता असलेले पाच ते आठवीचे वर्ग पूर्वीप्रमाणे सुरु राहणार असून तशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमन २००९ अंतर्गत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्याचे शासनावर बंधनकारक आहे. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता १ ली ते पाचवीपर्यंत प्राथमिक व इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंत उच्च प्राथमिक असा स्तर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यानुसार चवथ्या वर्गाला पाचवा वर्ग जोडणे आणि सातव्या वर्गाला आठवा वर्ग जोडण्याच्या सूचना वरिष्ठ स्तरावरून मिळाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने वाशिम जिल्ह्यात काही ग्राम शिक्षण समिती, शाळा व्यवस्थापन समितीच्या ठरावानुसार काही शाळांमध्ये इयत्ता आठवी व पाचवीचे वर्ग सुरुही झाले होते. यासंदर्भात गतवर्षी शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनेने वाशिम जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीदेखील सदर वर्ग सुरू करावे याबाबत जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती सुधीर पाटील गोळे यांच्याशी चर्चा केली होती. पाचवी व आठवीची वर्गजोड करण्यात आली तर शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या वाढुन शिक्षक अतिरिक्त होणार नाहीत व विद्यार्थ्यांना सुध्दा स्वगावी शिक्षण घेता येईल, हा मुद्दा शिक्षकांनी पटवून दिला होता. दरम्यान, त्यानंतर शिक्षण विभागातील वरिष्ठ स्तरावरून प्राप्त सुचनेनुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना सरसकट इयत्ता पाचवी ते आठवीचे वर्ग जोडण्यात आलेले असतील, असे वर्ग बंद करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यामुळे ही वर्गजोडची ही प्रक्रिया ठप्प होती. आता परत यामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, यापूर्वी जिल्हा परिषदकडून मान्यता असलेले पाचवी ते आठवीचे वर्ग पुर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील, अशा सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांनी गटशिक्षणाधिकाºयांना दिल्या आहेत. यासंदर्भात तातडीने योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.