जि.प. अध्यक्ष पदाच्या आरक्षणासंदर्भात सहापैकी केवळ दोनच मागण्या मान्य !

वाशिमला वगळले; संघर्ष सुरू ठेवण्याचा याचिकाकर्त्याचा निर्धार

वाशिम, दि. १८- उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, शुक्रवारी मुंबईत जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत निघाली; मात्र या सोडतीत सहापैकी केवळ दोन मागण्या मान्य झाल्या आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते तथा वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना दिली.
राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचे आरक्षण हे चक्रानुक्रम पद्धतीने दरवेळेस बदलते राहावे, महिलांचे आरक्षण हे एकाच निवडणूक विभागात (जिल्ह्यात) एकाच जागेवर राहू नये, आरक्षणाचा लाभ सर्वच घटकांना मिळावा म्हणून आरक्षण हे फिरते असावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशात नमूद आहे. आरक्षणाचे चक्र पूर्ण झाल्याशिवाय तेच आरक्षण पुनश्‍च त्या ठिकाणी येऊ नये, अशी तरतूद आहे. तथापि, राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्ष पदाचे आरक्षण हे २0११, २0१३ व जून २0१६ या तीनही निवडणुकीत महिलांसाठीच राखीव निघाले. यासह अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण सोडत निघाली, असा आरोप करीत वाशिम जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या आरक्षण सोडतीवर हरकत दाखल केली. या याचिकेवर निर्णय देताना विद्यमान न्यायालयाने ग्रामविकास विभागाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर १८ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील जिल्हा परिषदांचे फेर आरक्षण काढण्यात आले. ज्या सहा मुद्यांवर याचिका दाखल केली होती, त्यापैकी केवळ दोनच मुद्दे ग्रामविकास विभागाने मान्य केले असून, उर्वरित सहा मुद्यांबाबत फेर आरक्षण काढले नाही, असा आरोप याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केला.
दरम्यान, वाशिम जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाची निवडणूक पूर्वीच्या सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग आरक्षणानुसार जून २0१६ मध्ये पार पडली. त्यामुळे मुंबई येथे पार पडलेल्या शुक्रवारच्या आरक्षण सोडतीमध्ये वाशिम जिल्हा परिषदेला वगळण्यात आले आहे. जे चार मुद्दे विचारात घेतले नाही, त्या मुद्यांसंदर्भात न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवू, असा निर्धार विकास गवळी यांनी व्यक्त केला.