वाशीम : विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी दिव्यांगांनी दिले धरणे!

वाशीम : दिव्यांग बांधवांच्या विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या वतीने शुक्रवार, २२ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकदिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व महासंघाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मनिष डांगे यांनी केले. धरणे आंदोलनाची सुरुवात सकाळी १२ वाजतापासुन करण्यात आली. 

ठळक मुद्देविविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाचा पुढाकारजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिले धरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशीम : दिव्यांग बांधवांच्या विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या वतीने शुक्रवार, २२ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकदिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. धरणे आंदोलनाचे नेतृत्व महासंघाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मनिष डांगे यांनी केले. धरणे आंदोलनाची सुरुवात सकाळी १२ वाजतापासुन करण्यात आली. केंद्राप्रमाणेच राज्यात सुध्दा मंत्रालयात अपंग विकास विभाग स्वतंत्र करण्यात यावा. महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ सामाजीक न्याय विभागातून वेगळे करुन वित्त व नियेाजन विभागाकडे सुपुर्द  करावे. महामंडळाचे सबलीकरण करावे व महामंडळावर पुर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक पदावर स्वत: अपंग असलेल्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी. शेतकर्‍यांप्रमाणेच अपंग बांधवांनी घेतलेल्या कर्जाची कर्जमाफी करावी. जेणेकरुन त्यांना नवीन कर्ज मिळवून ते स्वावलंब होती. संजय गांधी निराधार योजनेचे पेन्शन रुपये २००० करावे व उत्पन्न मर्यादा अपंगासाठी रुपये १ लाख करावी. अपंगांसाठी राखीव ३ टक्के निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालीका, नगर पंचायत, महानगर पालीका, ग्रामपंचायत यांनी पुर्णपणे खर्च कराव व अपंगांच्या  विविध योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी यासाठी त्यांचा निमित्त आढावा मुख्यमंत्री कार्यालय स्तरावर घ्यावा. अपंग आयोग स्थापन करावा. राज्यस्तरीय अपंग समन्वय समिती, अपंग कार्यकारी समिती, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ व राज्य नियोजन मंडळ तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा अपंग समन्वय समिती यांचे पुनर्गठन करुन वरील सर्व समित्यांमध्ये वरील सर्व समित्यांमध्ये राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ या राज्यस्तरावर सक्रीय असलेल्या संघटनेच्या प्रतिनिधीचा समावेश करावा. ग्रामपंचायत ते महानगरपालीका क्षेत्रात आरक्षीत भूखंड अपंगासाठी ठेवण्यात यावे. अपंगांना विनाअट दारिद्रय रेषेखालील बी.पी.एल. कार्ड मिळावे. अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळावा. अपंगांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रुपये १ लाख करण्यात यावी. राज्याच्या व केंद्र शासनाच्या योजनेमध्ये अपंगांना सर्व योजनेमध्ये तीन टक्के आरक्षण द्यावे. अपंग शेतकर्‍यांना शासनाच्या सर्व योजनांमध्ये ३ टक्के आरक्षण व लाभ देण्यात यावा. व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधीत सर्व विभागांच्या अधिकार्‍यांची बैठक महासंघाच्या पदाधिकार्‍यासमक्ष लावण्यात यावी आदी मागण्यांचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.     या धरणे आंदोलनात राज्य संचालिका सौ. वंदना अक्कर, विदर्भ संपर्कप्रमुख केशव कांबळे, छावाचे विदर्भ संघटक गणेश गांजरे, विदर्भ उपाध्यक्ष सतिश जाधव, विदर्भ सहसचिव गोपाल मोटे, जिल्हाध्यक्ष मारोती मोळकर, महिला जिल्हाध्यक्ष बेबी कोरडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष सौ. बेबीबाई धुळधुळे, जिल्हा संपर्कप्रमुख दिलीप सातव, छावाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख गजानन काळपांडे, जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष घुगे, दौलत अंभोरे, शिवाजी शिंदे, केशव खानझोडे, कारंजा तालुका अध्यक्ष ब्रम्हदेव बांडे, मानोरा तालुका अध्यक्ष रमेश चव्हाण, रिसोड तालुका अध्यक्ष धनीराम बाजड, मालेगाव तालुका अध्यक्ष संतोष आंबेकर, तालुका सचिव गजानन कुटे, वाशीम तालुका अध्यक्ष अनिल भगत, तालुका सचिव गौतम डोंगरदिवे, मंगरुळपीर तालुका अध्यक्ष विठ्ठल गादेकर, मालेगाव शहराध्यक्ष अनिल पंडीतकर, वाकद शाखाध्यक्ष भिकाजी अंभोरे, सर्कल अध्यक्ष भानुदास तिरके, प्रमिलाबाई थोरात, बजरंग मोरे, आदींसह महासंघाचे सहाही तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी व शाखा अध्यक्षासह जिल्हयातील दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी पोलीस प्रशासनाच्या वतीने एपीआय अवचार, पोलीस जमादार माधव जमधाडे, किशोर दुबे, महिला पोलीस सुषमा रंगारी आदींनी चोख बंदोबस्त ठेवला.