विना नोंदणीच्या १०७ दुचाकी रस्त्यावर

कोणतेही वाहन परिवहन विभागाच्या नोंदणीशिवाय रस्त्यावर आणणे गुन्हा आहे.

बीएस-३ प्रकरण : ‘उलाढाली’नंतर नोंदणी प्रक्रिया सुरू
सुरेंद्र राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोणतेही वाहन परिवहन विभागाच्या नोंदणीशिवाय रस्त्यावर आणणे गुन्हा आहे. परंतु यवतमाळात एक-दोन नव्हे तब्बल १०७ दुचाकी दीड महिना विना नोंदणीच्या रस्त्यावर धावत होत्या. बीएस-३ इंजिनच्या बंदी असलेल्या या दुचाकी मुदतीत नोंदणीकृत झाल्या नाही. मात्र आतापर्यंत रस्त्यावर धाव होत्या. आता मोठ्या ‘उलाढाली’नंतर आरटीओत या दुचाकींची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस-३ इंजीन असलेल्या वाहनांवर बंदी घातली आहे. मात्र अशा वाहनांची नोंदणी ३१ मार्चपूर्वी करण्याची मुदत दिली होती. बंदी असलेली ही वाहने विकण्यासाठी कंपन्यांनी घसघसीत सूट दिली. खरेदीसाठी गर्दी आणि आरटीओ कार्यालयात नोंदणीसाठी रांगा लागल्या. या धावपळीत यवतमाळात अनेकांनी गुंतवणूक म्हणून १०७ दुचाकी खरेदी केल्या. परंतु यवतमाळ परिवहन विभागाने आॅनलाईन इन्शुरन्सची प्रत नसल्याने या वाहनांची नोंदणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला. परंतु या दुचाकी रस्त्यावर नोंदणीशिवाय फिरत आहे. घसघसीत सूट मिळालेल्या विनानंबर प्लेटच्या वाहनांवर दीड महिन्यात पोलिसांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. विशेष म्हणजे नोंदणी नसलेली वाहने रस्त्यावर चालविणे गुन्हा आहे. शो-रूम चालकाने ही वाहने नोंदणी होईपर्यंत आपल्या ताब्यात ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. स्वस्तातील वाहने मोठ्या संख्येत गुंतवणूक म्हणून खरेदी करण्यात आली. आता ती नोंदणी करून जादा दराने विकण्याचा गोरखधंदा सुरु आहे.
बीएस-३ तंत्राच्या या दुचाकींची मुदतीनंतर नोंदणीसाठी शोरूम चालकाने थेट परिवहन आयुक्तांकडे अपिल दाखल केले. या अपिलावर ३ मेपर्यंत निर्णयच लागला नाही. मोठ्या ‘उलाढाली’नंतर नोंदणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत प्रभारी डेप्युटी आरटीओ विजय काठोळे यांनी वरिष्ठांच्या निर्देशावरुनच बीएस-३ वाहनांची नोंदणी करीत असल्याचे सांगितले. मात्र दीड महिना कुणाच्या आदेशावरुन ही वाहने रस्त्यावर धावत होती, असे विचारताच त्यांनी हातवर केले.

अपिलाची प्रकरणे माझ्याकडे येत नाहीत, त्यामुळे नेमकी माहिती आता सांगता येणार नाही.
- सतीश सहस्त्रबुद्धे
प्रभारी, आयुक्त (परिवहन) मुंबई.