११ लाख आदिवासी कुटुंब कर्जमुक्त होणार; खावटी कर्जमाफ

आदिवासी अल्पभूधारक आणि शेतमजुरांचे खावटी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने १५ जानेवारीच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयाने राज्यातील ११ लाख २५ हजार ९०७ कुटुंबांवरील कर्जाचा बोजा उतरणार आहे.

ठळक मुद्देनवीन योजनांच्या लाभाचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आदिवासी अल्पभूधारक आणि शेतमजुरांचे खावटी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने १५ जानेवारीच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयाने राज्यातील ११ लाख २५ हजार ९०७ कुटुंबांवरील कर्जाचा बोजा उतरणार आहे. सोबतच नवीन योजनांच्या लाभासाठीही हे कुटुंब पात्र ठरणार आहेत. अनुसूचित जमाती कल्याण समिती प्रमुख आमदार प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांनी यासाठी सुरुवातीपासूनच पाठपुरावा केला होता.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या अल्पभूधारक शेतकरी व शेतमजुरांना जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या दिवसात रोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबांसमोर आर्थिक अडचण निर्माण होते. या काळात त्यांची उपासमार होऊ नये यासाठी १९७८ पासून खावटी कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाला फिरता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. यातून २०१३-१४ पर्यंत महामंडळामार्फत खावटी कर्ज वाटप करण्यात आले.
सन २००९ ते २०१४ या कालावधीत आदिवासी लाभार्थ्यांना २४४.६० कोटींचे कर्ज देण्यात आले. त्यावर ११६.२७ कोटी इतके व्याज चढले. ही एकूण २६१.१७ कोटी इतकी रक्कम माफ करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याचा लाभ ११ लाख २५ हजार ९०७ आदिवासी अल्पभूधारक व शेतमजुरांना होणार आहे.

२४५ कोटीला मान्यता
आदिवासी उपयोजना अंतर्गत २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात शेतकरी सन्मान योजनेसाठी ९४० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली. यातून २४४.६० कोटी इतकी रक्कम खावटी कर्ज खर्च तसेच हा निधी आदिवासी विकास महामंडळाला कर्ज परतफेड म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

अनुसूचित जमाती कल्याण समिती प्रमुख या नात्याने मागील सहा महिन्यांपासून नियमित पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री, आदिवासीमंत्री, वित्तमंत्री आदींसोबत चर्चा, बैठक झाली. अखेर मंत्रिमंडळात कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने आदिवासी बांधवांना न्याय मिळाला.
- आमदार प्रा.डॉ. अशोक उईके,
समिती प्रमुख, अ.जमाती कल्याण समिती विधिमंडळ मुंबई