कोविड सेंटरच्या १३३९ कर्मचाऱ्यांना हवी कायम नोकरी

काम करून आम्ही सेवेत नियमित होण्यासाठी पात्र ठरलो आहोत. आता सरळसेवा भरतीत ज्यांनी संकटाच्या काळात घरी बसून परीक्षेची तयारी केली, अशांसोबत स्पर्धा करावी लागणार आहे. कामाचा अनुभव असूनही यातून संधी मिळणे कठीण आहे. जिल्ह्यात आरोग्य अभियानांतर्गत ११ महिन्यांचा आदेश असलेले ९९१ आरोग्य कर्मचारी आहेत. तर कोविड केअर सेंटर येथे तीन महिन्यांच्या आदेशाने कार्यरत असलेले १२३ आणि डेडिकेटेड कोविड हाॅस्पिटल येथे सेवा देणारे २२५ आरोग्य कर्मचारी आहेत.

ठळक मुद्देकोरोना काळात बजावले कर्तव्य : शासनाने दखल घेत द्यावा न्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आरोग्य सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या अनेक वर्षांपासून कायम आहेत. आरोग्य यंत्रणा किती महत्त्वाची आहे, हे कोरोना महामारीने अधोरेखित केले आहे. अनेक जण घरात दडले असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून सेवा दिली. आता त्यांची उपयोगिता संपल्याने त्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार होत आहे. शासनाने त्यांच्या सेवेची दखल घेऊन आरोग्य विभागातील पदभरतीमध्ये कंत्राटी सेवा देणाऱ्यांसाठी जागा आरक्षित ठेवाव्या, अशी मागणी होत आहे. 
काम करून आम्ही सेवेत नियमित होण्यासाठी पात्र ठरलो आहोत. आता सरळसेवा भरतीत ज्यांनी संकटाच्या काळात घरी बसून परीक्षेची तयारी केली, अशांसोबत स्पर्धा करावी लागणार आहे. कामाचा अनुभव असूनही यातून संधी मिळणे कठीण आहे. जिल्ह्यात आरोग्य अभियानांतर्गत ११ महिन्यांचा आदेश असलेले ९९१ आरोग्य कर्मचारी आहेत. तर कोविड केअर सेंटर येथे तीन महिन्यांच्या आदेशाने कार्यरत असलेले १२३ आणि डेडिकेटेड कोविड हाॅस्पिटल येथे सेवा देणारे २२५ आरोग्य कर्मचारी आहेत. या सर्वांनी पूर्णवेळ व तुटपुंज्या मानधनावर संकटाच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणेसोबत काम केले. किमान त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन त्यांना सेवेत नियमित करण्यासाठी काही सवलती द्याव्या, अशी माफक अपेक्षा कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. येत्या काळात आरोग्य विभागात विविध पदांसाठी मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. 
अशा स्थितीत संकटात धावून येणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा विचार शासनाने करावा, एकूण भरती प्रक्रियेतील ७५ टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्या, त्यांचीही परीक्षा घेऊनच नियुक्ती द्यावी तर सरळसेवेकरिता २५ टक्के जागा ठेवून त्यातून नव्या उमेदवारांना नियुक्ती दिली जावी, या पद्धतीने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करता येईल, असा सूर आहे. शासनाचे धोरण सध्या ‘गरज सरो वैद्य मरो’ या स्वरूपाचे आहे. यामुळेच आरोग्य विभागातील यंत्रणा अजूनही खिळखिळी झालेली आहे. कोरोनाच्या काळात याच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जीवाची बाजी लावून रुग्णांची सेवा केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक रुग्णांना कोरोनावर मात करता आली. मात्र आता हेच कर्मचारी संकटात सापडले आहे. 

कंत्राटी स्टाफ कामावर नसल्यामुळे बेरोजगार
कोरोना काळात तीन महिन्यांची ऑर्डर देऊन जिल्हा आरोग्य अधिकारी स्तरावर १२३, तर जिल्हा शल्यचिकित्सक स्तरावर २२५ परिचारिका व आरोग्य सेवक यांना कामाला लावले. आता कोरोनाचा जोर कमी झाल्याने या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा ऑर्डर मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. 

कोविड सेंटरमध्ये पूर्णवेळ कंत्राटी कर्मचारीच सेवेत 
जिल्ह्यात कोरोना महामारीच्या संकटात ३८ कोविड केअर सेंटर उघडण्यात आले. यासोबत डेडिकेटेड कोविड हाॅस्पिटल होते. या संकटात नियमित आरोग्य कर्मचाऱ्यांसोबत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे आरोग्य कर्मचारी, डाॅक्टर दिवसरात्र राबत होते. जिल्ह्यात जवळपास एक हजार ३३९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी कोरोनात फ्रन्ट लाइन वाॅरिअर म्हणून आपली सेवा दिली. या मोबदल्यात शासनाकडून त्यांना कुठल्याच सोई-सुविधा मिळाल्या नाहीत. संकटाच्या काळात केलेल्या कर्तव्याची दखल शासनाने घ्यावी इतकीच माफक अपेक्षा या कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आहे.

कोरोनासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवा घेण्यात आल्या. तीन महिन्याची ऑर्डर देण्यात आली. आता यातील बहुतांश जण डिसेंबरनंतर बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांना शासनाने न्याय द्यावा.   
 - जयश्री पाठक, 
कंत्राटी परिचारिका. 

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या

कोविड सेंटरमध्ये काम केलेल्यांना सरळसेवा भरतीत प्राधान्य द्यावे. 

कोरोना काळात केवळ परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी २५ टक्केच जागा ठेवा. 

कंत्राटी म्हणून दहा ते बारा वर्षांपासून सेवा दिली. त्याची दखल घ्यावी. 

वेतन सुसूत्रीकरणाचा प्रश्न निकाली काढून लाभ द्या.