पाणीटंचाईचे १३८ कोटी दुसऱ्याच योजनांवर खर्च

ग्रामपंचायतींनी चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या तब्बल १३८ कोटींची दुसरीकडेच विल्हेवाट लावली. पाणी टंचाई उपाययोजना डावलून

चौदावा वित्त आयोग : परस्पर विल्हेवाटीचा भंडाफोड
रूपेश उत्तरवार   यवतमाळ
ग्रामपंचायतींनी चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या तब्बल १३८ कोटींची दुसरीकडेच विल्हेवाट लावली. पाणी टंचाई उपाययोजना डावलून त्यांनी ‘अर्थपूर्ण’ योजनांवर निधी खर्ची घातला. आता उन्हाळ्यात अनेक गावांमध्ये पाणी टंचाईची ओरड होऊ लागल्याने वास्तव समोर आले.
गत दोन वर्षात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातून १३८ कोटी रूपये मिळाले. हा निधी प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यावर खर्ची घालावयाचा होता. मात्र ग्रामपंचायतींनी तो दुसरीकडे खर्च केला. परिणामी अनेक गावांमध्ये अद्याप पाणी टंचाई कायम आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील ३०८ गावांत पाणी टंचाई निवारणासाठी जिल्हा परिषदेने कृती आराखड्यात ३३२ उपाययोजना सुचविल्या. त्याकरिता दोन कोटी ८८ लाख रूपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली. या आराखड्यात मूळ उद्देशालाच बगल दिल्याचे दिसून आले. यामुळे कृती आराखडा मंजुरीपूर्वीच वादात सापडला.
पाणी टंचाईचा विषय जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात येताच चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीतून कुठली कामे केली याचा जाब पंचायत विभागाला विचारला. उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी राजेश गायनार यांनी १६ पंचायत विभागाकडून अहवाल मागविला आहे. हा निधी कशावर खर्च झाला. याचा ६२० पानाचा हा अहवाल पंचायत विभागात आला आहे. या अहवालानंतर ग्रामपंचायतींच्या पाणी टंचाई उपाय योजनांना मंजुरी देणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा कसा उपयोग केला याचा लेखाजोखाच समोर येणार आहे. गाव पातळीवर ठोस उपाय योजनासाठी हालचाली होणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागितला हिशेब
जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत ९५ मुद्यांची गावनिहाय माहिती मागितली आहे. यात गावाला पाण्यासाठी मिळालेला निधी कुठे खर्च झाला, पाणी टंचाई निवारणासाठी ग्रामपंचायती कोणत्या उपाययोजना करणार आहे, याची माहिती त्यांनी मागितली. गेल्या पाच वर्षात विविध उपाययोजनांवर झालेल्या खर्चाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. या सर्व घडामोडीनंतर जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली. त्यात ठोस उपाययोजनांसह खर्चाचा हिशेब सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.


यवतमाळात मे महिन्यात आठ दिवसाआड पाणी

शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या निळोणा प्रकल्पात केवळ १.१६ टक्केच पाणी असल्याने आता मृत साठ्याचा वापर केला जाणार आहे. इमर्जन्सी पंपींग करून शहराला मे महिन्यात आठवड्यातून केवळ एक दिवस पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. निळोना जलाशयात केवळ १.१६ टक्के जल शिल्लक आहे. यामुळे मे महिन्यात मृत साठ्याचा वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी तीन इमर्जन्सी पंप बसविण्यात येत आहे. त्याव्दारे पाण्याचा उपसा करून पाणी जॅकवेलपर्यंत पोहोविले जाणार आहे. सध्या निळोणात गढूळ पाण्याचे प्रमाण वाढल्याने त्याचा उपसा बंद करून चापडोह प्रकल्पातून पाण्याचा उपसा वाढविला जाणार आहे. परिणामी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच शहरवासीयांना एक दिवसाआड पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना जपूनच पाणी वापरावे लागणार आहे.