१७ टँकरने भागविली जाते ग्रामीण भागाची तहान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 13, 2018 11:48 PM2018-03-13T23:48:10+5:302018-03-13T23:48:10+5:30
पाणीटंचाईने होरपळणाºया ग्रामीण भागावर १७ टँकरच्या माध्यमातून प्रशासनाने फुंकर मारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तर उपाययोजनेच्या नावाखाली सव्वाशे विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे.
ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : पाणीटंचाईने होरपळणाºया ग्रामीण भागावर १७ टँकरच्या माध्यमातून प्रशासनाने फुंकर मारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तर उपाययोजनेच्या नावाखाली सव्वाशे विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे. गावागावांत पाणीटंचाई उग्ररुपधारण करीत असताना ग्रामीण जनतेच्या संयमाचा बांध आता फुटू पाहत आहे.
यावर्षी अपुन्या पावसामुळे जिल्ह्यात फेब्रुवारीपासूनच पाणीटंचाई निर्माण झाली. मात्र प्रशासन नेहमीप्रमाणे झोपेत असल्याने तहाण लागल्यानंतर विहीर खोदण्याची उपाययोजना केली जात आहे. दरवर्षी किमान आॅक्टोबरमध्ये कृती आराखडा तयार होणे अपेक्षित असताना तब्बल डिसेंबर-जानेवारी उलटून गेल्यानंतरही आराखडा कागदारवच होता. त्यामुळे भीषण पाणीटंचाईत उपाययोजना करताना आता प्रशासनाच्याच नाकीनऊ येत आहे.
जिल्हा परिषदेने दहा कोटी ७९ लाख ६६ हजारांचा कृती आराखडा तयार केला. मात्र त्यातील उपाययोजना आता कुठे सुरू झाल्या. याच आराखड्यातून जिल्ह्यात सध्या १७ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. यात दहा शासकीय आणि सात खासगी टँकरचा समावेश आहे. गणेशवाडी, नांझा, करजगाव, तोरनाळा, कोहळा, तेलगव्हाण, पांढरी, धानोरा बोथ, इचोरी, जांभुळणी, सारफळी, पेटूर, झोबाडी, खरडगाव, सातेफळ, ब्राम्हणगाव, फुलसावंगी आणि टेंभुरदरावासीयांची तहान या टँकरवर अवलंबून आहे.
पाणीटंचाई निवारणार्थ ६७२ विहिरींचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. आत्तापर्यंत १२५ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. यात दारव्हा २५, उमरखेड २५, नेर १४, कळंब ९, यवतमाळ १६, पांढरकवडा १, बाभूळगाव ३, दिग्रस १६, वणी ४, तर आर्णी तालुक्यात १३ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. पुसद, रोळेगाव, घाटंजी, महागाव आणि मारेगाव तालुक्यात अद्याप एकाही विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आले नाही.
यावर्षी केवळ ६१४ मिलीमीटर पाऊस
जिल्ह्यात वर्षभरात सरासरी ९११.३४ मिलीमीटर पाऊस पडतो. यावर्षी जिल्ह्यात केवळ ६१४.९३ मिलीमीटर पाऊस झाला. त्यामुळे प्रशासनाने ६७० गावांकरिता ९०३ उपाययोजनांसाठी १० कोटी ७९ लाख ६६ हजार रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला. तसेच महाराष्टÑ भूजल अधिनियम २००९ नुसार जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील १६३ गावे पाणी टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित केले. सोबतच विविध प्रकल्पातील ८१.७१ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे.
एप्रिल, मेमध्ये प्रशासनाची अग्निपरीक्षा
मार्च महिन्यातच पाणीटंचाईचे भडके उडत असल्याने एप्रिल आणि मे महिन्यात प्रशासनाची अग्निपरीक्षा होणार आहे. कृती आरखाड्यानुसार एप्रिल ते जून दरम्यान ३१० खासगी विहिरी अधिग्रहीत कराव्या लागणार आहे. सोबतच तब्बल ५१ टँकर सुरू करावे लागणार आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून प्रशासनाची खरी अग्निपरीक्षा आहे. विहिरींना पाणीच नसल्यास प्रशासन नागरिकांची तहान कशी भागविणार, असा प्रश्न आहे. यातून कोणता मार्ग काढला जातो, याकडे ग्रामीण भागाचे लक्ष आहे.
असे आहेत पाण्याचे स्त्रोत
२०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या २२ लाख ६७ हजार ७४४ आहे. या नागरिकांसाठी जिल्ह्यात एकूण ११४३ नळ योजना आहेत. तब्बल ६४१ हातपंप आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याच्या ४३४३ विहिरी आहेत. याशिवाय २६६ ठिकाणी सौर पंपाव्दारे पाणीपुरवठा केला जातो. तरीही यावर्षी अपुºया पावसामुळे जिल्ह्यातील किमान ६७० गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे.