१८० विहिरी अद्यापही अपूर्ण

तालुक्यात धडक सिंचन योजने अंतर्गत ९९० विहिरी मंजूर झाल्या होत्या. त्यापैकी ८१० विहिरी पूर्ण झाल्या असून, १८० विहिरी अद्यापही अपूर्ण आहेत.

महागाव : तालुक्यात धडक सिंचन योजने अंतर्गत ९९० विहिरी मंजूर झाल्या होत्या. त्यापैकी ८१० विहिरी पूर्ण झाल्या असून, १८० विहिरी अद्यापही अपूर्ण आहेत.
धडक सिंचन योजनेंतर्गत २००९ ते २०१० या वर्षात ही मोहीम राबविण्यात आली. पंचायत समितीला एक लाख रुपयात विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट होते. त्यावेळी ३४० विहिरींपैकी २२३ विहिरी पूर्ण केल्या गेल्या. उर्वरित ११७ पैकी ४८ प्रगतीपथावर व ३९ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता दिला. परंतु कामे मात्र झाली नाही. ३० लाभार्थ्यांनी नियम व अटींची पूर्तता केली नसल्यामुळे या विहिरी रद्द झाल्या. परंतु शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये व काही शेतकऱ्यांच्या एक लाख रुपयात विहिरी होणार नाही म्हणून आॅगस्ट २०१४ मध्ये शासनाच्या नवीन आदेशानुसार विहिरींचे पुनर्गठण करण्याचे सुचविले. या विभागातील शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती व्हावी या हेतुने अर्धवट राहिलेल्या १८० विहिरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत वर्ग करण्यात आल्या. सुरूवातीला एक लाख रुपये व आता सुधारित वाढीव दीड लाख रुपये असे एकूण अडीच लाख रुपये बांधकामासाठी वाढविण्यात आले आहे.
मनरेगाचे प्रशासकीय कामकाज तहसीलदारांकडे गेल्यामुळे त्यांनी एकाच विभागावर कामाचा बोजा पडू नये यासाठी विभागाप्रमाणे ते वाटून दिले. यामध्ये त्यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना ४३ विहिरींचे प्रस्ताव व सुधारित अंदाजपत्रक सादर करावयाचे होते. परंतु त्यांनी दोन प्रस्ताव दिले व त्याला मान्यता मिळाली. त्यानंतरही काम सुरू झाले नाही. उर्वरित ४१ प्रलंबित सुधारित अंदाजपत्रक न दिल्यामुळे कामे प्रलंबित आहेत. उपविभागीय बांधकाम विभागाने २८ शेतकऱ्यांच्या विहिरींच्या बांधकामाचे प्रस्ताव देण्याचे सुचविले. परंतु यामध्येही एकही प्रस्ताव न मिळाल्याने कामे प्रलंबित आहेत. तसेच पुसदच्या सामाजिक वनिकरणाचे लागवड अधिकारी यांनी २५ कामांची मान्यता दिली. त्यापैकी दोन कामे उटी व माळवागद येथे करण्यात आली. उपअभियंता प्रकल्प कार्यालयाला नऊ विहिरींचे उद्दीष्ट देण्यात आले, परंतु अंदाजपत्रका अभावी ते सुद्धा प्रलंबित आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सिंचन उपविभागाला १३ प्रस्ताव दिले. या कार्यालयाला चार अंदाजपत्रक दिल्यामुळे चारही कामांना मान्यता दिली जाईल असे तहसीलदारांकडून कळविण्यात आले आहे. पंचायत समितीला ६२ विहिरींचे उद्दिष्ट दिले त्यापैकी ५८ विहिरींना मान्यता मिळाली असून, काम सुरू आहे.
यावर्षी जिल्ह्यात नापिकीचे संकट आहे. अत्यल्प पावसामुळे भूजल पातळी कमी झाली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर विहिरी खोदून दिल्यास त्याला दिलासा मिळेल. तसेच राजगार हमीची कामे मजुरांच्या हाताला काम मिळेल. याबाबत शासनाने विचार करून त्वरित कामे सुरू करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य परसराम डवरे यांनी केली आहे.