‘शिक्षण’चे १९ शाळांकडे दुर्लक्ष

जिल्ह्यातील आदिवासी उपाययोजन क्षेत्राअंतर्गत असणाऱ्या १९ शाळांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

वेतन रखडले : पांढरकवडा-पुसद आदिवासी प्रकल्पाचे बजेट ३०० कोटी
पांढरकवडा : जिल्ह्यातील आदिवासी उपाययोजन क्षेत्राअंतर्गत असणाऱ्या १९ शाळांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे.
यवतमाळ हा आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील पांढरकवडा व पुसद या दोन ठिकाणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय कार्यान्वीत आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचे वार्षिक अंदाजपत्रक जवळपास ३०० कोटींच्यावर आहे. या प्रकल्पांतर्गत आदिवासींसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी प्रकल्प कार्यालयाला कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होतो. मात्र खऱ्या अर्थाने आदिवासींसाठी असलेल्या या योजना राबविल्याच जात नाही. बहुतेक निधी कागदोपत्रीच खर्च घातला जातो. आता शिक्षण विभागाकडूनही या भागातील शिक्षकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.
आदिवासी उपाययोजना (१९०१) अंतर्गत १९ शाळा कार्यान्वीत आहे. या शाळांमध्ये विलासराव देशमुख विद्यालय धारणा, मुकुंदराव पाटील विद्यालय आकोली, राजीव विद्यालय पाटण, संत गजानन महाराज विद्यालय नरसाळा, जिजामाता विद्यालय लोहारा, शिवरामजी मोघे विद्यालय हर्षी, सर अहमद पटेल विद्यालय चिखलवर्ध, राजीव विद्यालय मांडळी आदींचा समावेश आहे. आदिवासी उपाययोजनेत असणाऱ्या या शाळांना डिसेंबर २००८ मध्ये अनुदान प्राप्त झाले. या शाळा १०० टक्के अनुदानास पात्र आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नाही. विशेष म्हणजे या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांची संख्या असून शिक्षकांची संख्याही त्या प्रमाणात आहे. तरीही गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून या शाळेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, आदिवासी उपाययोजनेअंतर्गत शासन स्तरावरून या हेडवर कुठलेच अनुदान देण्यात आले नसल्याचे शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले. तथापि गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून वेतन थांबल्यानंतरही शिक्षण विभागाने कुठलीही हालचाल केली नसल्याचे संबंधित शाळांच्या शिक्षकांचे म्हणणे आहे. शिक्षण विभागाने पाठपुरावाच केला नसल्यामुळे आमच्यावर ही वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात गेल्या आठवड्यात व्हिडीओ कॉन्फरससुद्धा झाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी शासन स्तरावर या कॉन्फरंसमधून चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र या चर्चेमध्ये काय झाले?, कोणती पावले उचलण्यात आली, याबाबत मात्र संबंधित अधिकारी बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न अद्याप कायमच आहे. (तालुका प्रतिनिधी)