२० टक्क्यांच्या ‘जीआर’ची होळी

विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा जीआर काढताना राज्य शासनाने शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली,

संताप : शिक्षणमंत्र्यांवर आकसाचा आरोप
यवतमाळ : विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानाचा जीआर काढताना राज्य शासनाने शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली, असा आरोप करीत गुरुवारी वादग्रस्त जीआरची होळी करण्यात आली. यावेळी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयापुढे शिक्षकांनी थेट शिक्षणमंत्र्यांविरोधात घोषणाबाजीही केली.
राज्यात अनेक खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती. कालांतराने शालेय शिक्षण विभागाकडून २० जुलै २००९ रोजी ‘कायम’ शब्द वगळण्यात आला. त्यानंतर २०१२-१३ या शैक्षणिक सत्रापासून टप्प्या-टप्प्याने या शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. परंतु, अनुदान देण्याबाबत कोणत्याही हालचाली करण्यात आल्या नाही.
१९ सप्टेंबर रोजी निर्गमित केलेल्या जीआरमध्ये अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या. २० टक्के अनुदान मिळविण्यासाठी शाळेचा निकाल १०० टक्के असावा, या प्रमुख अटीवर शिक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे. गुरुवारी जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांतील शेकडो शिक्षक या जीआरचा निषेध करीत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात धडकले. शिक्षण विभागाच्या १९ सप्टेंबरच्या जीआरची यावेळी होळी करण्यात आली. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या मनात शिक्षकांविषयी आकस आहे. या विनाअनुदानित शाळा काँग्रेसच्या कालावधीतील असल्यामुळे त्यांच्याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्यास शिक्षणमंत्री कचरत आहे. या शाळांबाबत त्यांच्या मनात अढी आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. जीआर जाळल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. १९ सप्टेंबरचा जीआर रद्द करून विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्याची मागणी त्यात करण्यात आली. निवेदनावर भैरव भेंडे, गोपाल राठोड, संतोष गुजर, प्रकाश भुमकाळे, जी. सी. ढोकणे, नीरज डफळे आदींची स्वाक्षरी आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

संघटनांचा पाठिंबा
विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक शासन निर्णयाची होळी करीत असल्याचे कळताच विविध शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी धाव घेतली. यवतमाळ जिल्हा विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, जिल्हा मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक आघाडी, शिक्षक परिषद, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रजासत्ताक शिक्षक संघटना, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक संघ, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, बंजारा टीचर्स असोसिएशन आदी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त जीआरचा निषेध केला.