२० व्हीआयपी दौरे, तरी झोळी रिकामीच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2017 01:32 AM2017-10-12T01:32:59+5:302017-10-12T01:33:11+5:30
अविनाश साबापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एखाद्या माणसाची अंत्ययात्रा किती गर्दी खेचते, त्यावरून त्या माणसाचे जनमानसातील मोल स्पष्ट होते. याच हिशेबाने यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतमजुरांच्या जिवाची किंमत आता राजकारण्यांना कळू लागलेली दिसते. फवारणीतील विषबाधेने आतापर्यंत १९ मजूर जिवाला मुकले. आश्चर्य असे की, त्यांच्या दरवाजात तब्बल २० पेक्षा जास्त व्हीआयपी दौरे झाले आहेत. अन् त्याहूनही नवल म्हणजे, एकाही दौºयातून मूळ समस्येवर रामबाण उपाय काही बाहेर आलेला नाही. उलट दौºयांमुळे माणूस गमावलेल्या झोपड्यांमधील चुली विझल्या. राबून कमावणारा मजूर मेला, आता त्याच्या अर्धांगिणीला मजुरीला जाऊन बालबच्चे जगवायचे आहे. पण दौºयावर आलेल्या साहेबांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी तिला घरीच थांबावे लागते. साहेब, उपकाराच्या आविर्भावात प्रश्न विचारतात अन् निघून जातात. प्रत्येक व्हीआयपीचे वांझोटे शब्द मजुरांचा संतापच वाढवित आहेत.
वावरात फवारणी करणे, हे काम युद्धभूमीवर शत्रूपुढे उभे राहण्यासारखेच आहे. हातातला बॉम्ब हाताच फुटला तर..! हाच धोका फवारणीच्या मजुरांनाही असतो. पाठीवर अवजड पंप लटकवून विष फवारता-फवारता स्वत:च्याच नाका-तोंडात जहर घुसते अन् हातपाय घासून गरीब माणूस जागच्या जागी मरतो. काही जण दवाखान्यावर पोहोचतात, त्यांच्या खिशात पैसा नसतो, उसनवारी करून पैसा आणलाच तर दवाखान्यात डॉक्टर मिळत नाही, औषध मिळत नाही... मिळतो फक्त तडफडत मरण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी.
मरणारा माणूस कोणीही असो, मरणदारी एकदा जाऊन आलेच पाहिजे... ही भारतीय माणसाची सामाजिक संस्कृती राजकीय पुढाºयांनी औपचारिकता म्हणून स्वीकारली आहे. आता मजुरांच्या मरणाच्या निमित्ताने तर ती अपरिहार्यताच बनली आहे. अमूक पक्षाचा नेता यवतमाळला जाऊन आला, साहेब आपण नाही गेलो तर बरे दिसणार नाही... मुंबईत पीएंचे सल्ले ऐकून चकाचक गाड्या यवतमाळच्या खेड्यापाड्यांतील रस्त्यावर सध्या धूळ उडवित आहे. ही धूळ नुसती गाड्यांची नाही.. ही धूळफेक आहे फसव्या सांत्वनाची. ज्या घरातला तरणाबांड पोरगा फवारणी करता-करता मरण पावला, तेथे जाऊन ही नेते, अधिकारी मंडळी विचारतात, ‘कोणते औषध फवारले होते? किती मिली मिसळले होते? पंप चायनाचा होता का? मास्क लावला होता का?’ पण एकही राजकीय धुरंधर हे विचारत नाही, ‘तुम्ही किती दिवसांपासून जेवले नाही? आमच्या दौºयामुळे आज तुमची मजुरी बुडली असेल, तर हे घ्या काही पैसे.’ नाही. ही दानत कुणीच दाखविली नाही. फक्त ताफा येतो. तोंडाच्या वाफा गमावून जातो.
मच्छरचे क्वाईल घरोघरी जळते, तेव्हा एकही माणूस मरत नाही. फक्त डासच मरतात. पण वावरातल्या किड्यांवर फवारणी करताना माणसं कशी मेली? या प्रश्नाचे उत्तर माहीत असणारेच उलट मरणदारी जाऊन विचारत आहेत, तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने तर फवारणी नाही केली ना? सत्य श्रीमंतांच्याच सोयीने वाकविले जात आहे. फवारणीने १९ माणसं मेल्यावर अन् शेकडो दवाखान्यात पोहोचून अर्धमेले झाल्यावर कारवाईचा नुसता आव आणला जात आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत जेवढे नेते आणि अधिकारी येऊन गेले, त्यांच्यापैकी एकाने जरी इमानदारीने आपल्या खुर्चीवर बसूनच निट आदेश दिले तर कीटकनाशक कंपन्या, कृषी केंद्र चालक, कृषी विभागातील अधिकारी सारी साखळीच शुद्ध होईल. पण ते कुणाला करायचेच नाही. वर्षानुवर्षे कीटकनाशक कंपन्यांची बनवाबनवी, कृषी केंद्र चालकांची नफेखोरी उघड्या डोळ्यांनी पाहणारी मंडळी आता कारवाईची भाषा करत आहे.
मुख्यमंत्र्यांना फुरसद नाही
मुंबईमध्ये रेल्वेस्थानकावर चेंगराचेंगरी झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ताबडतोब पोहोचले होते. यवतमाळात आणि विदर्भात फवारणीदरम्यान ३५ पेक्षा अधिक माणसे मेली. या प्रकरणात आता एसआयटीही नेमण्यात आली. मात्र ज्या घटनेत एसआयटी नेमावी लागते, त्या घटनास्थळला भेट देण्याची मुख्यमंत्र्यांना गरज वाटत नाही काय, असा सवाल केला जात आहे. विदर्भाचेच मुख्यमंत्री असूनही विदर्भाच्या शेतकºयांबाबत इतका रूक्ष दृष्टिकोन ते का बाळगतात, त्यांच्या येण्याने निदान यंत्रणा तरी जागी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
थेट सीबीआय चौकशीच का नाही ?
फवारणी प्रकरणाचा प्रचंड गाजावाजा झाल्यानंतर आणि जनरेटा वाढल्यानंतर सरकारने या प्रकरणात एसआयटीद्वारे चौकशी सुरू केली. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी अनेक प्रकरणात एसआयटीचाच वापर करून काही जणांना ‘क्लिनचिट’ दिली आहे. त्यामुळे एसआयटीवर आमचा भरवसाच नाही, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. त्याऐवजी फवारणी प्रकरणाची चौकशी सीबाआयकडेच देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. हे प्रकरण एकट्या यवतमाळपुरते मर्यादित नाही. तर कापसाचा पेरा असलेल्या सर्वच जिल्ह्यांमध्ये फवारणीचे बळी पुढे येत आहे. अशा प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन सीबीआयने सखोल चौकशी करावी. काही अधिकाºयांना निलंबित करून भागणार नाही. काही औषध कंपन्यांवर बंदी घालणे हाही तोकडा पर्याय आहे. कायमस्वरुपी उपाययोजनेसाठी संपूर्ण व्यवस्था धुऊन काढणे आवश्यक आहे. हे मजुरांचे हत्याकांड आहे. त्यामुळे दोषींवर गुन्हे नोंदवून, त्यांना कारागृहात टाकणे, हाच पर्याय रामबाण उपाय ठरू शकतो, अशी मागणी शेतकरी कार्यकर्त्यांतून पुढे येत आहे.
शेतकºयांना प्रोत्साहन भत्त्याची गरज
राना-शिवारात रात्रन्दिवस राबणाºया शेतकºयांच्या जिवाला सदैव धोका असतो. पण त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारीपातळीवर कोणतेही प्रयत्न केले जात नाही. नक्षलग्रस्त भागात पंख्याखाली नोकरी करणाºया कर्मचाºयांना सरकार प्रोत्साहन भत्ता देते. तसाच भत्ता शेतकºयांना मिळावा, अशी मागणी माजी खासदार सदाशिवराव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी नोंदविली होती. फवारणीच्या प्रकरणात अनेक जीव गेल्यावर त्या भत्त्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.