२०० कोटींचा घरकुल प्रकल्प सहा वर्षापासून रखडला

आताही निविदा प्रक्रियाच : बेघरांना दिली जाणार होती १ हजार ५१४ घरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्रातील सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काची घरे मिळेल, अशी घोषणा २०१४ मध्ये केली होती. प्रत्यक्षात यावर २०१८ मध्ये काम सुरू झाले. भागीदारी तत्त्वावर परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रकल्प यवतमाळ शहरात प्रस्तावित करण्यात आला. तब्बल २०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून यातून १,५१४ घरे बांधली जाणार आहेत. सहा वर्षे लोटूनही या प्रकल्पाचा मुहूर्त निघालेला नाही. २०१८ मध्ये हाती घेतलेल्या या प्रकल्पाची किंमत वेळोवेळी वाढली आहे.

ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, जे भाड्याने राहतात, अशांसाठी ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रकल्प घेण्यात आला. त्यासाठी यवतमाळ नगर परिषदेने दोन भूखंडही आरक्षित केले. नागपूर मार्गावर सर्व्हे नं. ४९ आणि वडगाव परिसरातील सर्व्हे नं. ६५ येथे या प्रकल्पाची सुरुवात केली जाणार होती. घरांचे संकुल उभारले जाणार होते. साधारणतः १२ लाखांपर्यंत तीन खोल्यांचे घर देणे प्रस्तावित केले होते. त्यानंतर अनेकांनी या योजनेतून घर मिळण्यासाठी अर्जदेखील केले.

घरकुलासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. शहरामध्ये राजकीय पक्षांनी शिबिर घेऊन घरकुल लाभार्थ्यांकडून अर्ज गोळा केले होते. या अर्जासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळवही केली. मात्र, त्यानंतरही अद्यापपर्यंत या घरकुलाचे काम सुरू झालेले नाही.

२०२३ मध्ये सुधारित मान्यता

• घरांच्या प्रस्तावाला नगरपालिकेने राज्याच्या नग- रविकास विभागाच्या माध्यमातून केंद्र सरका रकडे पाठविले होते. या प्रस्तावाला आतापर्यंत दोन वेळा सुधारित मान्यता घेण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये शेवटची मान्यता घेण्यात आली. 
• प्रकल्पाला वेळेत सुरुवात न झाल्यामुळे त्याची किमत वाढत चालली आहे. याच कारणाने वारंवार सुधारित मान्यतेसाठी वाढीव प्रस्ताव द्यावे लागत आहे. आता निविदा प्रक्रिया झाली असून टेक्निकल बीड उघडण्यात आली आहे.

५५८ स्वतंत्र घरकुल पूर्ण

• शहरात ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा आहे, अशा झोपडीत राहणाऱ्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून लाभ दिला जातो. एकूण १ हजार ३९५ घरांचा प्रस्ताव आहे. यापैकी केवळ ५५८ घरे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित घरांच्या बांधकामाची प्रक्रिया सुरू आहे. अतिशय महत्त्वाकांक्षी व गरिबांना हक्काचे घर देणारी योजना राबविण्यासाठी वारंवार अडथळे येत आहेत. नगरपालिकेची यंत्रणाही यात कमी पडत आहे.
• शासन स्तरावर निर्माण झालेल्या अडचणी सोडविण्यात लोकप्रतिनि- धींकडूनही पुढाकार घेतला जात नाही, या कारणाने या योजना रखडल्याचे सांगण्यात येते.