२१ हजार शेतकऱ्यांचे खाते आधार लिंकविना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 7, 2020 05:00 AM2020-01-07T05:00:00+5:302020-01-07T05:00:38+5:30
कर्जमुक्तीसाठी आधार लिंक सक्तीचे करण्यात आले आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील २१ हजार शेतकऱ्यांचे खाते अजूनही लिंक झाले नाही, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी सात दिवसात प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कर्जमुक्तीसाठी आधार लिंक सक्तीचे करण्यात आले आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील २१ हजार शेतकऱ्यांचे खाते अजूनही लिंक झाले नाही, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी सात दिवसात प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत.
जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार लिंक आहे किंवा नाही याची माहिती तत्काळ देण्याच्या सूचना आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमुक्ती समिती काम करणार आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी त्याचा आढावा घेतला. यावेळी बँकांनी शुक्रवारपर्यंत आधार लिंक नसणाºया खात्यांची माहिती दिली.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या तारखानुसार थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. याचा प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात येत आहे. ही यादी तयार करताना आधार कर्ड लिंक नसणाऱ्यांशेतकऱ्यांची यादी तयार केली जात आहे. जिल्ह्यात विविध बँकांमध्ये २१ हजार शेतकºयांचे खाते लिंक नसल्याचे आढळले आहे.
अशा शेतकºयांच्या याद्या बँक स्तरावर प्रसिद्ध होणार आहे. महिनाभरात हे आधारकार्ड लिंक करून १ फेब्रुवारीला अद्ययावत यादी तयार करण्याच्या सूचना आहेत. यानुसार बँकांना युध्दपातळीवर काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे यांनी शुक्रवारी दिल्या.
२८७ सेतू सुविधा केंद्रावर प्रश्नचिन्ह
कर्जमुक्तीची यादी तयार झाल्यानंतर ती पोर्टलवर प्रसिध्द केली जाणार आहे. या यादीत कुठल्या त्रुटी असल्यास त्यासंदर्भात पोर्टलवर तक्रार नोंदविता येणार आहे. यासोबत कर्जखाते बरोबर असल्यास त्याला होकार देण्यासाठी थम्बही शेतकºयांना सेतू केंद्रावर लावावा लागणार आहे. हे काम पार पाडताना कुठल्याही अडचणी येऊ नये म्हणून सेतू केंद्रावर जबाबदारी राहणार आहे. जिल्ह्यात ९८७ सेतू सुविधा केंद्र आहेत. यातील ७०० केंद्र सुरू आहेत. २८७ केंद्र बंद असल्याचा संशय आहे. यामुळे ही सर्व सेतू सुविधा केंद्र तपासण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले आहेत.