२३०० कोटींची कर्जमाफी

राज्य शासनाने घोषित केल्यानुसार कर्जमाफीचा आदेश अखेर सहकार विभागात धडकला. या आदेशानुसार

तीन लाख शेतकरी : २००९ पासूनच्या थकबाकीदारांना लाभ
रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्य शासनाने घोषित केल्यानुसार कर्जमाफीचा आदेश अखेर सहकार विभागात धडकला. या आदेशानुसार जिल्ह्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना तब्बल २३०० कोटींची कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ५ जूनला राज्य कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र अध्यादेशात १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंतच्याच थकबाकीदार शेतकऱ्यांना माफी देण्याचे नमूद होते. त्यातून २०१२ पूर्वीचे थकबाकीदार शेतकरी वगळण्यात आले होते. यामुळे शेतकऱ्यांनी आक्रमक होत आंदोलन केले. कर्जमाफीच्या अध्यादेशाची होळी करून संताप व्यक्त केला. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील स्थितीचा संबंधित पालकमंत्र्यांकडून आढावा घेतला. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सीच्या माध्यमातून सहकार विभाग व बँक अधिकाऱ्यांचे मत जाणून घेतले. नंतर कर्जमाफीचा सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला.
राज्य शासनाने काढलेल्या नवीन अध्यादेशात आता १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज्याच्या सहकार विभागाचे कार्यासन अधिकारी दीपक राणे यांच्या स्वाक्षरीचा हा अध्यादेश येथील सहकार विभागात धडकला आहे. या सुधारित अध्यादेशानुसार जिल्ह्यातील तीन लाख थकबाकीदार शेतकऱ्यांना २३०० कोटींची कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आता बँकांना याद्या तयार कराव्या लागणार आहे. या यादीत नेमका कुणाचा समावेश होतो, याची आता उत्सुकता आहे. तथापि तीन लाख शेतकऱ्यांना या यादीत स्थान मिळणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

अग्रीम कर्ज वाटपाचे आदेश धडकले
राष्ट्रीयकृत बँकांनी विभागीय कार्यालयाकडून सूचना नसल्याने शेतकऱ्यांना तातडीचे १० हजारांचे कर्ज देण्यास आखडता हात घेतला. आता या बँकांना त्यांच्या विभागीय कार्यालयाकडून तातडीचे कर्ज वाटपाच्या सूचना आल्या. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना ३१ आॅगस्टपर्यंत तातडीचे १० हजार रूपये मिळण्यास मदत होणार आहे.

सचिवांच्या संपामुळे याद्या अडकल्या
नवीन आदेशानुसार पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार कराव्या लागतील. मात्र ग्राम विविध सहकारी संस्थांचे सचिव विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संपावर आहे. त्यांचा संप अद्याप सुरूच आहे. हा संप मिटल्यानंतरच पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.