२३७ गावांत पाणीटंचाई

दरवर्षी पाणीटंचाईने होरपळून निघणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यात यंदा आत्तापर्यंत एकही टँकर सुरू झाला नाही.

तूर्तास एकही टँकर नाही : पुसद, महागाव तालुक्यात भीषण परिस्थिती
यवतमाळ : दरवर्षी पाणीटंचाईने होरपळून निघणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्यात यंदा आत्तापर्यंत एकही टँकर सुरू झाला नाही. पुसद व महागाव तालुक्यालील जनतेला मात्र पाणीटंचाईचे तीव्र चटके बसू लागले आहेत. एप्रिल ते जून दरम्यान जिल्ह्यातील २३७ गावांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेने संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन तब्बल दोन कोटी ८८ लाखांचा कृती आराखडा तयार केला. यात सर्वाधिक तरतूद जानेवारी ते मार्च दरम्यान उपाययोजना करण्यावर प्रस्तावीत होती. त्यासाठी एक कोटी ९६ लाखांचा खर्च अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात मार्च महिना उलटल्यानंतर जिल्ह्यात कुठेही टँकर लावावा लागला नाही. मात्र एप्रिल ते जून दरम्यान किमान २५ टँकर अथवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी १८ लाख ३० हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे.
एप्रिलच्या सुरूवातीपासूनच सूर्य आग ओकत आहे. विदर्भासह जिल्ह्यात पारा वाढला आहे. वाढत्या तापमानाने पाण्याचे बाष्पमीभवनही मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांतील पाणीसाठी झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात जिल्ह्यातील जनतेला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.
या तीन महिन्यात २३२ गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई जाणवणार आहे. त्यावर मात करण्यासाठी २५ टँकर अथवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. एप्रिल ते जून दरम्यान जिल्ह्यातील २३२ गावांमधील २३७ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. सोबतच जिल्हा परिषदेने नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती व दुहेरी हातपंपाच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २४ प्रस्ताव सादर केले आहे. (शहर प्रतिनिधी)

कृती आरखाड्यात असमतोल

जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेल्या कृती आराखड्यात असमतोल दिसून येत आहे. या विभागाने जानेवारी ते मार्च दरम्यान १४ तात्पुरत्या पूरक नळ योजना घेणे, ५२ गावांमध्ये नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, तीन गावांमध्ये खासगी विहिरींचे अधिग्रहण आणि एक टँकर सुरू करावा लागणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यासाठी एक कोटी ९६ लाखांची तरतूद करण्यात आली. मात्र एप्रिल ते जून दरम्यानच्या काळात २५ टँकर व २३७ विहीर अधिग्रहण उपापयोजना सुचविण्यात आल्या. त्यासाठी केवळ ९१ लाख ८६ हजारांची तरतूद केली गेली. वास्तविक या तीन महिन्यातच तीव्र उन्हाळा असतो. मात्र पाणीपुरवठा विभागाने पुरेशा उपाययोजना केल्या नाही. तथापि आता ऐनवेळी तसे २४ प्रस्ताव दाखल केले. नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी पाणीटंचाई निवारणार्थ तातडीने उपाययोजना करण्याची ग्वाही दिली होती. आता त्यांनी या संदर्भात ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.