हंगामी वसतिगृहात शिजली २५ लाखांची खिचडी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 12, 2021 04:38 AM2021-04-12T04:38:11+5:302021-04-12T04:38:11+5:30
महागाव : सर्वत्र लॉकडाऊनमुळे शाळा पूर्णतः बंद असतानाही तालुक्यातील सहा हंगामी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ लाखांची खिचडी शिजविण्यात आली. डिसेंबर, ...
महागाव : सर्वत्र लॉकडाऊनमुळे शाळा पूर्णतः बंद असतानाही तालुक्यातील सहा हंगामी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ लाखांची खिचडी शिजविण्यात आली. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या चार महिन्यांच्या कालावधीत हा चमत्कार घडला.
तालुक्यात गुंज, करंजी, बोरी, वेणी, कातरवाडी आणि राहूर अशा सहा ठिकाणी हंगामी वसतिगृहे आहेत. एका वसतिगृहात ९० ते १३७ विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दर्शवून त्यांच्या रोजच्या रोज जेवणावर २५ लाख रुपये खर्च काढण्यात आला आहे. कातरवाडी, बोरी येथे पंचायत समिती सभापती अनिता चव्हाण यांनी आकस्मिक भेट दिली असता, विद्यार्थ्यांना तत्काळ बोलावून उपस्थिती दर्शविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात आला. संतप्त सभापतींनी गटविकास अधिकाऱ्यांना वसतिगृहाच्या चौकशीचे निर्देश दिले.
लॉकडाऊनमुळे गतवर्षीपासून शाळा पूर्णतः बंद आहेत. बाहेरगावी गेलेले मजूर पुन्हा गावातच आले आहेत. यात हंगामी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दर्शवून त्यांच्या नावे २५ लाखांची खिचडी स्थानिक जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या शाळा व्यवस्थापन समिती मुख्याध्यापकांनी शिजविली आहे. वसतिगृहातील उपस्थिती, दिले जाणारे जेवण याची जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीची आहे. प्रत्येक वसतिगृहाने प्रत्येकी चार लाखांची खिचडी शिजविल्याचे यातून दिसून येते. त्यांना हा खर्च देण्यातही आला. मात्र, अद्याप शेवटचे बिल देणे बाकी असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी किशोर रावते
यांनी सांगितले.
बॉक्स
अनेक वसतिगृहे कागदोपत्रीच सुरू
अनेक हंगामी वसतिगृहे कागदोपत्रीच सुरू आहेत. प्रत्यक्ष भेट दिली असता, वसतिगृहात विद्यार्थीच आढळले नाहीत, असे पंचायत समिती सभापती अनिता चव्हाण यांनी सांगितले. सर्वत्र लॉकडाऊन असताना व शाळा बंद असताना हंगामी वसतिगृहात विद्यार्थी आले कसे, चार महिने विद्यार्थ्यांना जेवण दिले असेल, तर त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली का, जेवण कोणी बनवले, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व त्यांचे पालक खरेच बाहेरगावी गेले होते का, याची चौकशी करून शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या सर्व दोषींवर फौजदारी कारवाईसाठी हा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.