एसटीच्या २५० अधिकाऱ्यांना चार वर्षांपासून अर्धाच पगार; अद्याप वेतननिश्चिती नाही

सन २०१६ पासून एसटी महामंडळात रुजू झालेल्या २५० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांना अद्यापही नियमित वेतन मिळालेले नाही.

यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील २५० अधिकाऱ्यांना मागील चार वर्षांपासून अर्ध्याच पगारावर काम करावे लागत आहे. यामध्ये १५० आगार व्यवस्थापकांचा समावेश आहे. वेतननिश्चिती करण्यात आली नसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकारात सदर अधिकाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

महामंडळात सध्या ३७५ अधिकारी कार्यरत आहेत. यातील वर्ग-१ आणि वर्ग-२ च्या २५० अधिकाऱ्यांची वेतननिश्चिती झालेली नाही. एसटी महामंडळात अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर सुरुवातीला वर्षभर प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करावा लागतो. त्यानंतर त्यांना नियमित सेवेमध्ये घेतले जाते. कोणताही कर्मचारी एखाद्या संस्थेमध्ये नियमित झाल्यानंतर त्याला नियमानुसार पदनिहाय वेतननिश्चिती केली जाते. वेळोवेळी पगार व इतर अनुषंगिक भत्त्यांमध्ये होणारी वाढ, त्यांना दिली जाते. महामंडळात इतर लाभ तर दूर पूर्ण वेतन मिळण्यासाठीही प्रशासनाशी भांडावे लागत आहे.

सन २०१६ पासून एसटी महामंडळात रुजू झालेल्या २५० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांना अद्यापही वेतननिश्चिती झाल्यानंतर मिळणारे वेतन मिळत नाही. वीस ते पंचेवीस हजार रुपयांवर त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. वेतन निश्चिती झाली नसलेल्या आगार व्यवस्थापकांना तर त्यांच्या आगारातील चालक -वाहकांपेक्षाही कमी वेतन घ्यावे लागत आहे. लाख-सव्वालाख पगार घेणारे वरिष्ठ अधिकारी आपल्या सहकाऱ्यांना नियमित वेतनापासून वंचित ठेवत आहेत.

अर्ध्या पगारावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी मोर्चा, आंदोलन, उपोषण करून नोकरी धोक्यात घालणे देखील परवडणारे नाही. दुहेरी संकटात हे अधिकारी सापडले आहेत. आर्थिक अडचणीत आलेले हे अधिकारी एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांनी साकडे घातले आहे.

आर्थिक विवंचना वाढली

एका बाजूला जबाबदारीचे प्रचंड ओझे, दुसऱ्या बाजूला तुटपुंजे वेतन अशा दुहेरी कात्रीत हे अधिकारी सापडले आहेत. कुटुंबाला सन्मानाने जगविण्यासाठी नियमित वेतन मिळावे, ही या अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. एसटी प्रशासनाकडे त्यांनी हा प्रश्न वारंवार मांडला; परंतु अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अर्ध्या वेतनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.