जातीचा उंबरठा ओलांडणारी ३१४ जोडपी ‘कन्यादान’पासून वंचित

जिल्ह्यात २०१७-१८  या वर्षापासून शासकीय कन्यादान योजनेसाठी शासनाने निधीच पाठविलेला नाही. या दोन वर्षात यवतमाळ जिल्ह्यातील ३१४ जणांनी आंतरजातीय विवाह केले. हा आकडा या पेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता आहे. मात्र शासकीय अनुदानासाठी ३१४ जणांनी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज केल्यामुळे तेवढाच आकडा रेकाॅर्डवर आला आहे. प्रत्यक्षात या ३१४ जोडप्यांनाही दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही अनुदान मिळाले नाही.

ठळक मुद्देदोन वर्षांपासून शासकीय अनुदान मिळाले नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : समाजातील जातीव्यवस्था झुगारुन आंतरजातीय विवाह करणे, ही बाब आजच्या आधुनिक जगातही अत्यंत हिमतीची आहे. असा विवाह करणाऱ्यांना बऱ्याचदा आप्त मित्र आणि स्वत:च्या कुटुंबापासून वेगळे राहण्याची परिस्थिती ओढवते. त्यामुळे जातीचा उंबरठा ओलांडून विवाह करणाऱ्यांना किमान आधार मिळावा यासाठी शासनाने ‘कन्यादान योजना’ सुरू केली. मात्र इथेही शासकीय उदासीनतेचा फटका बसला. गेल्या दोन वर्षांपासून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाचे अनुदानच देण्यात आलेले नाही.
जिल्ह्यात २०१७-१८  या वर्षापासून शासकीय कन्यादान योजनेसाठी शासनाने निधीच पाठविलेला नाही. या दोन वर्षात यवतमाळ जिल्ह्यातील ३१४ जणांनी आंतरजातीय विवाह केले. हा आकडा या पेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता आहे. मात्र शासकीय अनुदानासाठी ३१४ जणांनी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज केल्यामुळे तेवढाच आकडा रेकाॅर्डवर आला आहे. प्रत्यक्षात या ३१४ जोडप्यांनाही दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा मनोदय केवळ कागदोपत्री दिसून येत आहे. 
या योजनेत प्रत्येक जोडप्याला ५० हजार रुपयांचे अनुदान धनादेशाद्वारे दिले जाते. पूर्वी काही अनुदान रोख स्वरूपात तर काही वस्तू स्वरूपात दिले जात होते. त्यावेळी अनुदानाची रक्कमही केवळ १५ हजार रुपयापर्यंत मर्यादित होती. २०१० पासून अनुदानाची रक्कम ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. 
जिल्ह्यात २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात १११ जोडप्यांनी आंतरजातीय विवाह करून अनुदानासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी मार्च २०१७ पर्यंत ५५ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान वाटपही करण्यात आले. मात्र २०१७-१८ पासून अनुदानच न आल्याने ३१४ जोडपे अनुदानापासून वंचित आहे.

अशी मिळते मदत
१ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी आंतरजातीय विवाह झाला असल्यास १५ हजार रुपये आणि त्यानंतर विवाह झाला असल्यास ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. 

जिल्ह्यात २०१७-१८ पासून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदान देण्यासाठी शासकीय निधीच आलेला नाही. त्यामुळे ३१४ जोडप्यांचे अनुदान प्रलंबित आहे. परंतु हे अनुदान येत्या १५-२० दिवसात मंजूर होऊन जिल्ह्याला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लाभार्थ्यांंना वाटप केले जाईल.           
- सचिन महल्ले, समाज कल्याण निरीक्षक.

शासकीय योजनेतून यांना मिळते मदत
 आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासकीय कन्यादान योजनेतून अर्थसहाय्य दिले जाते. त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व्हीजेएनटी आदी मागास प्रवर्गातील एखाद्या व्यक्तीचा इतर मागासवर्ग किंवा खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तीसोबत विवाह झाल्यास असे जोडपे शासकीय मदतीला पात्र ठरतात. शिवाय एका मागास प्रवर्गातील व्यक्तीने दुसऱ्या मागास प्रवर्गातील व्यक्तीसोबत विवाह केला तरी ते जोडपे मदतीसाठी पात्र ठरतात.