वीज कंपनीतील ३२ हजार कंत्राटी कामगार वाऱ्यावर; कामावर असताना वर्षभरात ४१ जणांचा मृत्यू

एकीकडे नोकरी टिकून राहण्याची खात्री नाही, तर दुसरीकडे जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे.

यवतमाळ : विद्युत कंपनीचा संपूर्ण डोलारा सांभाळणारऱ्या कंत्राटी वीज कामगारांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले आहे. विजेचा बिघाड काढण्यात आघाडीवर, वीज बिलाची वसुली करून देण्यात पुढे असलेल्या या कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक विद्युत कंपनी व शासनाकडून केली जात नाही. वेतनासाठी या कामगारांना दोन दोन महिने वाट पाहावी लागते. ऊर्जा मंत्रालय आणि वीज कंपनीच्या धोरणामुळे हा कर्मचारी वर्ग अडचणीत आला असल्याची ओरड होत आहे.

महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिनही वीज कंपनीतील रिक्त जागांवर मागील १५ ते २० वर्षांपासून कंत्राटी कामगार काम करीत आहे. एकीकडे नोकरी टिकून राहण्याची खात्री नाही, तर दुसरीकडे जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे. मागील वर्षभरात कोरोना काळात या कामगारांनी वीजेसंदर्भातील अडचणी दूर करण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडली. विद्युत कंपनीतील कायम कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने कामे केली. राज्याला अखंडित वीज पुरवठा करत असताना ४१ कामगारांचा विविध कारणामुळे मृत्यू झाला. 

विद्युत कंपनीने मागील काही महिन्यात थकीत बिलाच्या वसुलीसाठी धडक मोहीम राबविली. या कामासाठीही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात आली. वीज बिलापोटी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल गोळा झाला. यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा राहिला, असे असतानाही त्यांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवले जात आहेत. प्रामुख्याने अनियमित होत असलेल्या वेतनाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आधीच तोकडे वेतन आणि त्यात आलेल्या अनियमिततेने त्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडली आहे. 

कर्मचाऱ्यांना रडवले जात आहे- 

विद्युत कंपनीला कामगार पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांची मनमानी सुरू आहे. त्यांच्या सोयीच्या बँकेमध्ये खाते काढण्याची सक्ती केली जाते. ठरलेल्या पगाराइतकी रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांची दूर कुठेतरी बदली करून त्रस्त केले जाते. दिवंगत झालेल्या ४१ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात हात आखडता घेण्यात आला. शासनाच्या कामासाठी लढणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना रडवले जात आहे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विविध आंदोलने करण्यात आली. मात्र, ऊर्जा मंत्रालय व वीज कंपनीने दुर्लक्ष केले. आता ११ मे रोजी महाराष्ट्र शासन व वीज कंपनी प्रशासनाच्या निषेधार्थ काळ्या फिती लावून काम केले जाणार आहे. या माध्यमातून मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, प्रधान सचिव यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे. शासनाने संघटनेशी चर्चा करावी, ही अपेक्षा आहे.- नीलेश खरात, प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ