‘एसटी’च्या चार्जिंग स्टेशनचे ३९० कोटी परत जाण्याची चिन्हे

संपूर्ण महाराष्ट्रात १७२ ई-बस विद्युत चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी स्थळ निश्चित करण्याची तयारी मागील तीन वर्षांपासून सुरू करण्यात आली.

यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची पुढील काही वर्षांत ५३०० इलेक्ट्रिक बस आणण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. परंतु या स्टेशनच्या स्थळामध्ये वारंवार बदल केले जात असल्याने यासाठी मिळालेले ३९० कोटी रुपये परत जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. निश्चित करण्यात आलेली १५ स्थळे ८ फेब्रुवारी २०२४च्या पत्रानुसार बदलविण्यात आली आहेत. त्यामुळे या ठिकाणची वीजपुरवठा घेण्याची प्रक्रियाही थांबविण्यात आली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रात १७२ ई-बस विद्युत चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी स्थळ निश्चित करण्याची तयारी मागील तीन वर्षांपासून सुरू करण्यात आली. प्रत्यक्षात १२१ स्टेशनला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. यासाठी तज्ज्ञांकडून वारंवार निरीक्षण करण्यात आले. नियंत्रण समिती, संबंधित विभागाशी सखोल चर्चा करून ई-चार्जिंग स्टेशनच्या स्थळावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तशा याद्याही तयार करण्यात आल्या.

स्टेशन देण्यासाठी तयार झालेल्या यादीनुसार वीजपुरवठादार कंपनीला रक्कम देण्याचेही आदेश काढण्यात आले. मात्र, पुन्हा स्थळबदलाची यादी काढण्यात आली. १ फेब्रुवारी २०२४च्या पत्रानुसार निधी वर्ग करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. ३९० कोटी रुपयांचा निधी यासाठी मंजूर करण्यात आला. नियंत्रण समिती आणि संबंधित विभागाने स्थळाविषयी शंका काढली आणि ८ फेब्रुवारीच्या पत्रानुसार १५ स्थळांची कार्यवाही थांबविण्यात आली.

प्राप्त झालेला ३९० कोटी रुपयांचा निधी विद्युत कंपनी आणि संबंधित क्षेत्रातील नगरपालिकेकडे भरावयाचा होता. ही रक्कम अद्याप भरलेली नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. या रकमेचा उपयोग मार्चअखेरपर्यंत करायचा आहे. अद्याप तरी रक्कम खर्च करण्याचा ठावठिकाणा निश्चित नसल्याने हा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ई-बस विद्युत चार्जिंग स्टेशन स्थळाविषयीचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतरही आता बदलविले जात असल्याने विविध शंका उपस्थित केल्या जात आहे. प्राधान्यता बदलासाठी तांत्रिक अडचणी यंत्रणेकडून सांगितल्या जात आहेत. तर कुणाच्या मर्जीसाठी हा प्रकार होत नसावा ना, असाही चर्चेचा सूर आहे.

या विभागात आली अडचण

महामंडळाने ई-बस विद्युत चार्जिंगसाठी निश्चित केलेल्या काही ठिकाणांबाबत अडचणी मांडल्या आहे. यानुसार तेथील कामेही थांबविण्यात आली आहे. यामध्ये सातारा विभागातील फलटण, जळगावमधील एरंडोल, धुळ्यातील देवखूर, जालना विभागातील परतूर, नांदेड विभागातील भोकर, हदगाव, बिलोली, किनवट, बीड विभागातील पाटोदा, आष्टी, परभणीतील गंगाखेड, कळमनुरी, वर्धा विभागातील पूलगाव, हिंगणघाट आणि चंद्रपूर विभागातील वरोरा या ठिकाणांचा समावेश आहे.