बदलीविरोधात ४२ कर्मचारी न्यायालयात

जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या बदल्यांच्या विरोधात एक-दोन नव्हे तब्बल ४२ कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली आहे.

जिल्हा परिषद : तिघांना मिळाला ‘स्टे’, नियम डावलल्याने प्रशासकीय अनागोंदी
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या बदल्यांच्या विरोधात एक-दोन नव्हे तब्बल ४२ कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यापैकी तिघांच्या बदली प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ‘पारदर्शक’ बदली प्रक्रियेतील अनागोंदी यामुळे उघडकीस आली आहे. सार्वत्रिक बदलीप्रक्रियेविरोधात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात जाण्याची जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे.
कर्मचाऱ्यांवर समुपदेशनाच्या नावखाली मनमानी निर्णय लादण्याचा प्रकार करण्यात आला. शासनाचे आदेश पायदळी तुडवत ही प्रक्रिया झाल्याचा आरोप आहे. मुळात प्रशासकीय, विनंती बदल्यांची यादी प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते. या याद्या प्रक्रियेच्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांना पहावयास मिळाल्या. शासन निर्देशाप्रमाणे बदली पात्र कर्मचाऱ्यांच्या याद्या जाहीर करून त्यावर आक्षेप मागविणे बंधनकारक आहे. अशी कुठलीही प्रक्रिया करण्यात आली नाही. लिपिकवर्गीय १७ कर्मचाऱ्यांनी शासन आदेशाचा आधार घेऊन न्यायालयात धाव घेतली आहे. आरोग्य विभागातील २५ कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये ज्योती बल्लाड, विद्या खरतडे आणि वडेकर या आरोग्यसेविकांना न्यायालयाने बदली प्रक्रियेस स्थगिती दिली आहे. आरोग्यच्या बदल्या करताना अक्ष्यम अशा चुका करण्यात आल्या. सलाम ही आरोग्यसेविका प्रसुती रजेवर असतानासुद्धा गैरहजर दाखवून तिची बदली करण्यात आली. या प्रमाणेच ज्योती कुमरे, आशा सलाम या रजेवरच्या महिलांची बदली केली. ज्योती बल्लाड या महिलेकडे अपंगत्वाचे आॅनलाईन प्रमाणपत्र असतानासुद्धा सूट देण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे.
आरोग्य विभागातील बदल्या करताना ८ मार्चच्या शासन निर्णयाचा विचारच करण्यात आला नाही. नक्षलग्रस्त भाग व आदिवासी क्षेत्रातील गावे याबाबत ९ मार्च १९९० मध्ये शासन निर्णय आहे, त्या अधीन राहुनच बदली प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. मात्र याचीही सरक्ष पायमल्ली करण्यात आली. दीड वर्षांपूर्वी उमरखेड येथे रूजू झालेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्याला १३ वर्षे सेवा झाल्याचे दाखवून बदली करण्यात आली. मुख्यालयी ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांची यामुळे चांगलेच फावत असल्याचा आरोप आहे.
शिक्षकांच्या १०४ प्रशासकीय बदल्या
गुरुवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत शिक्षकांची प्रशासकीय बदलीप्रक्रिया सुरू होती. २४६ पैकी १०४ शिक्षकांच्या वृत्तलिहेपर्यंत बदल्या झाल्या होत्या. ही प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरूच होती. (कार्यालय प्रतिनिधी)

दोन अधिकारी सीईओंच्या सल्लागाराच्या भूमिकेत
सीईओ म्हणून दीपक सिंगला यांनी प्रभार स्वीकारताच दुसऱ्या दिवसापासून बदली प्रक्रिया सुरू झाली. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेचे दोन अधिकारी त्यांच्या सल्लागाराच्या भूमिकेत वावरत आहेत. त्यांनीच सीईओंची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून आपली सोय करून घेतल्याचा यंत्रणेतील सूर आहे. अनागोंदीत बदल्या करून नंतर विशेष बाबसाठी खिरापत गोळा करण्याचा मार्ग यातून सूकर करण्यात आला आहे. बदली प्रक्रियेतील घाईगडबडीचा आडोसा घेत सामान्य कर्मचाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधीच दिली जात नाही. त्यासाठी अनेकदा सीईओंच्या नावाचाही वापर केला जात असल्याचे बोलले जाते.
पारदर्शक प्रक्रियेला पत्रकारांची अ‍ॅलर्जी का?
जिल्हा परिषदेतील बदली प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचा दावा अध्यक्ष डॉ. आरती फुपाटे, सीईओ दीपककुमार सिंगला आणि त्यांचे अधिनस्त अधिकारी करीत आहेत. तर दुसरीकडे पत्रकारांना या बदली प्रक्रियेचे साक्षीदार होण्यापासून दूर ठेवले जात आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक असेल तर मीडियाची अ‍ॅलर्जी का? असा प्रश्न जिल्हा परिषदेत उपस्थित केला जात आहे. पत्रकारांना सभागृहातील मज्जाव बघता या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. विशेष असे यापूर्वी पत्रकारांना बदली प्रक्रियेदरम्यान सभागृहात मुक्त वावर होता. आता तो रोखला गेल्याने पारदर्शकतेचा दावा करणाऱ्या पदाधिकारी-प्रशासनाभोवती संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे.