नव्या निकषानुसार भरणार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची ४४०७ पदे

विशेष कार्यकारी अधिकारी: समिती गठित

पवन लताड 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा स्तरावर पालकमंत्र्यांमार्फत प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. नव्या निकषानुसार जिल्ह्यात अंदाजे चार हजार ४०७विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पदे भरली जाण्याची शक्यता आहे.

राज्यात २००७ मध्ये विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केले होते. त्यानंतर त्यात सातत्याने सुधारणा केल्या. २०१५ मध्ये विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. शासनाने या कारवाईनंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त्यांबाबत सुधारित आदेश जारी केले होते. परंतु, राज्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त्यांबाबत कारवाईच झाली नाही. दरम्यान, २०२३ मध्ये युती सरकारने नियुक्तीचे सुधारित निकष आणि कार्यपद्धतीबाबत आदेश काढले.

अलीकडेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याबाबत जाहीर केले. त्यासाठी नियमावली जारी केली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात एक हजार मतदारांमागे दोन याप्रमाणे विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमले जाणार आहेत. जिल्ह्यात २२ लाख ५२ हजार १७१ मतदार आहेत. या संख्येनुसार अंदाजे चार हजार ४०७ पदे भरली जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हास्तरावर आलेले प्रस्ताव शासनाने नेमलेल्या समितीकडे पाठविले जाणार आहे.

अशी राहणार जबाबदारी
नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना रहिवासी प्रमाणपत्र देणे, शासकीय कामात पंच, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे, भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत मदतकार्य करणे, ग्रामीण भागात चोरी, शांतता भंग आदी प्रकरणांत पोलिसांना सहकार्य करणे अशा जबाबदाऱ्या दिल्या जातील.

पालकमंत्र्यांची शिफारस
विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेत समिती राहणार आहे. जिल्हास्तरावर पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून आलेल्या प्रस्तावांवर कार्यवाही केली जाणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनेच ही पदे भरावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत. शासन आदेशानुसार कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

५०० मतदारांमागे एक पद 
शासनाकडून पूर्वी एक हजार मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी या सूत्रानुसार पदे भरण्यात आली होती. परंतु, नव्या निकषानुसार ५०० मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. जिल्ह्यात सात विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यात वणी २८६०२५, राळेगाव २८८०१५, यवतमाळ ३७१२७९, दिग्रस ३४५८६९, आर्णी ३२२०२३, पुसद ३२१८२६ तर उमरखेड विधानसभेची ३१७१३४ मतदारसंख्या आहे.

१ हजार मतदारांमागे दोन विशेष कार्यकारी अधिकारी
शासनाने विशेष कार्यकारी पदे भरण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना नियुक्तीची आस लागली आहे. नियुक्ती मिळावी यासाठी प्रयत्नही सुरू झाले आहेत.

"विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी शासनाने समिती नेमलेली आहे. जिल्ह्यात प्रस्ताव आलेले नाहीत."
- डॉ. पंकज आशिया, जिल्हाधिकारी