दहा महिन्यात ४७४ पैकी अवघ्या ३१ कोटींची वसुली; ९७ कोटींच्या गैरव्यवहाराची रक्कमही संचालकांच्या खिशातच

महिला बँकेच्या खातेदारांना अडकलेले पैसे मिळणार कधी? : बाबाजी दाते महिला बँक ठेवीदारांना 'टीडीएस' कपातीचाही बसला फटका

यवतमाळ : बाबाजी दाते महिला बँकेतील खातेदारांच्या कर्ज वसुली प्रकरणात अवसायकांनी ३१ कोटींची कर्ज वसुली केली आहे. अजूनही ४९० कोटींची कर्ज वसुली बाकी आहे. संचालकाकडील कर्ज वसुलीसाठी अवसायकांनी नोटीस बजावल्या होत्या. त्यांच्याकडील मालमत्ताचे आर्थिक व्यवहार थांबविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या. या प्रकरणात संचालक मंडळ सहकार विभागाच्या निर्णयाविराेधात अपिलात गेले आहे. सहकारमंत्री याबाबत काय निर्णय घेतात याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.

महिला बँकेच्या १०१३ थकबाकीदार सभासदाकडे ४७४ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यातील १६२ सभासदाकडून २० ऑगस्टपर्यंत ३१ कोटी २० लाख रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात आली. यामध्ये काही सभासदांनी वन टाइम सेटलमेंट योजनेचा लाभ घेत कर्जाचा भरणा केला. मात्र, अनेक सभासद अजूनही या प्रक्रियेबाहेर आहेत. ८५१ सभासदाकडील थकबाकी व्याजामुळे ४९० कोटी ९३ लाखांवर पोहोचली आहे. या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी अवसायकांकडून नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

यासोबत संचालक मंडळाकडून ९७ कोटी २ लाख १७ हजार १८७ रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणात सहकार विभागाचा ८८ चा चौकशी अहवाल. ९८ चे प्रमाणपत्र संचालक मंडळाने चॅलेंज केले आहे. सहकार विभागाचे हे प्रकरण आता सहकारमंत्र्याच्या दरबारी पोहोचले आहे. या प्रकराणात सुनावणीची तारीख लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे या प्रकरणात काय निर्णय होणार त्यावर कर्ज वसुली प्रकरणाची गती विसंबून राहणार आहे.

उच्च न्यायालयातही प्रकरण सुरु

बँकिंगतज्ज्ञ विश्वास उटगी यांनी स्थापन केलेल्या बँक डिपॉझिटर प्रोटेक्शन अॅन्ड वेलफेअर सोसायटीच्या वतीने या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर बँकेचे पुनर्जीवन करणे किंवा इतर बँकेत विलिनीकरण करणे ही प्रक्रिया अपेक्षित असताना ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी रिझर्व्ह बँकेने चुकीच्या पद्धतीने बाबाजी दाते महिला बँकेचा परवाना रद्द केला. त्यामुळे खातेदारांचे पैसे मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या, असे अॅड. उटगी यांचे म्हणणे आहे. खातेधारकाच्या हित संवर्धनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात उटगी यांनी याचिका केली असून या याचिकेत आरबीआय, डीआयसी जीआयसी आणि भारत सरकारला आव्हान दिले आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल, नीता गोखले यांच्या खंडपीठासमोर खटला सुरू आहे. या खटल्यात लवकरच खातेदारच्या बाजून निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे कृती समितीचे संयोजक नितीन बोदे यांनी म्हटले आहे. या अनुषंगाने ज्या खातेदारांचे घोषणापत्र प्राप्त होईल ते न्यायालयात दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्ज वसुलीची माेहीम सुरू आहे. संचालक मंडळाने सहकार विभगाच्या निर्णयाला चॅलेंज केले आहे. याबाबत सुनावणीनंतरच निर्णय होणार आहे. कर्ज वसुली प्रकरणाला नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. इतरांना नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

- नानासाहेब चव्हाण, प्रशासक, बाबाजी दाते महिला बँक, यवतमाळ