जिल्ह्याची नजर पैसेवारी 50 टक्के

ब्रिटीश काळापासूनच पीक पैसेवारी काढली जाते. ही पध्दत आजही राबविली जाते. यात काही तांत्रिक दोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबर नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याची नजर पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंतचे निरीक्षण ग्राह्य धरले जाते. महसूल विभागाची यंत्रणा याचे सर्वेक्षण करते. ही यंत्रणा ३० सप्टेंबरला हा अहवाल सादर करणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शेतातील पीक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाची यंत्रणा पैसेवारी जाहीर करते. यावरून पीक परिस्थितीचा अंदाज येतो. यासोबतच रॅण्डमली पीक कापणी प्रयोग होतात. त्यावरून उत्पन्नाचा अंदाज येतो. या अंदाजानुसार केंद्र शासन शेतमालाच्या आयात निर्यातीचे धोरण राबविते. यामुळे या अहवालाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्याची स्थिती नाजूक असताना नजर पैसेवारीचा प्रथम अहवाल ५० टक्क्यांच्या वर आला आहे. अंतिम अहवालानंतरच पीक स्थिती कशी, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. 
ब्रिटीश काळापासूनच पीक पैसेवारी काढली जाते. ही पध्दत आजही राबविली जाते. यात काही तांत्रिक दोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जबर नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्याची नजर पैसेवारी जाहीर करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंतचे निरीक्षण ग्राह्य धरले जाते. महसूल विभागाची यंत्रणा याचे सर्वेक्षण करते. ही यंत्रणा ३० सप्टेंबरला हा अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर जिल्ह्यात सात हजार पीक कापणी प्रयोग होणार आहेत. त्यानंतर सुधारित पैसेवारीचा अहवाल येणार आहे. यामुळे पुढील अहवाल महत्त्वाचे आहेत.
जिल्ह्यातील विविध मंडळांकडून महसूल विभागाच्या यंत्रणेचा पहिला नजर पैसेवारीचा अहवाल आला आहे. या अहवालात काही तालुक्यातील काही गावांची स्थिती चिंताजनक आहे. मात्र, इतर तालुुक्यातील गावांची पीक पैसेवारी ५० टक्क्यांच्यावर असल्याची खात्रीलायक माहिती पुढे आली आहे. अतिवृष्टीने संपूर्ण जिल्ह्याला मोठा फटका बसला. पिकांची वाढ खुंटली. शेतशिवारात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतात तण वाढले, अशी परिस्थिती असताना नजर पैसेवारी ५० टक्क्यांच्या आत असणे अपेक्षित होते. परंतु ही पैसेवारी सध्या तरी जास्त असल्याची चर्चा आहे. यामुळे अहवालाच्या अंदाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नंतर सुधारित पैसेवारी आणि अंतिम पैसेवारी, असे दोन अहवाल सादर होणार आहे. त्यात काय चित्र राहणार याकडे लक्ष लागले आहे. यावरच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीची घोषणा अवलंबून राहणार आहे. 

आयात व निर्यात धोरणाकडे लक्ष
- केंद्र शासन धान्याची आयात व निर्यात ठरविताना उत्पन्नाचा आढावा घेते. त्यावर कुठल्या शेतमालाची आयात करावी हे समीकरण मांडले जाते. हा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविला जातो. त्यावर मदतीचे वाटपही अवलंबून असते. वस्तुस्थिती चिंताजनक असल्याने सर्वांच्या नजरा अंतिम पैसेवारीकडे लागल्या आहेत. पैसेवारी ५० पैशाच्या आतमध्ये आली तरच विविध योजनांचा लाभ आणि पीक विमा योजनेची मदतही मिळण्यास मदत होणार आहे.