५४ लाख सेवानिवृत्तांना मिळते केवळ अडीच हजार निवृत्तीवेतन

जेथे सामान्य कुटुंबाचा महिनाभराचा भाजीपाला हजार रुपयांच्या वर जातो, तेथे ‘इपीएस-९५’च्या सेवानिवृत्तांना केवळ अडीच हजार रुपयांमध्ये महिना काढावा लागतो.

ठळक मुद्दे‘इपीएस’चे लाभार्थी विद्युत कंपनी, एसटी, बँकांचे कामगार

विलास गावंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जेथे सामान्य कुटुंबाचा महिनाभराचा भाजीपाला हजार रुपयांच्या वर जातो, तेथे ‘इपीएस-९५’च्या सेवानिवृत्तांना केवळ अडीच हजार रुपयांमध्ये महिना काढावा लागतो. सुमारे ५४ लाख कामगारांना या दिव्यातून जावे लागत आहे. विद्युत कंपनी, एसटी महामंडळ, सहकारी बँका अशा १८६ संस्थांचे सेवानिवृत्त कामगार जगण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. आयुष्याच्या संध्याकाळी तरी सुखाचे दोन घास पोटात जावे, यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे.
‘इपीएस-९५’ (एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड आॅर्गनायझेशन) अंतर्गत देशभरातील १८६ संस्थामधील कामगारांना पेन्शनचा लाभ दिला जातो.
कार्यरत असताना वेतनातून कपात केलेल्या काही रकमेवर सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन दिली जाते. कमीत कमी एक हजार आणि जास्तीत जास्त अडीच हजार रुपये एवढी रक्कम या सेवानिवृत्तांच्या हाती पडते. सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या लाभाची इतर रक्कम विविध कारणांवर खर्ची पडलेली असते. अशावेळी निवृत्तीवेतन हाच एक मोठा आधार असतो. पण त्यातून भागत नाही, ही वास्तविकता आहे.
केंद्र सरकारकडे ‘इपीएस-९५’ अंतर्गत तीन लाख २२ हजार कोटी रुपये जमा आहे. त्यावर वर्षाला १९ हजार कोटी रुपये व्याज मिळते. सेवानिवृत्तांना मात्र कवेळ सात हजार कोटी रुपये वितरित केले जातात. १२ हजार कोटी शिल्लक राहते, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात अखिल भारतीय संघटनेला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
१२ कोटी रुपये शिल्लक राहात असताना पेन्शन का वाढवून दिली जात नाही, असा कामगारांचा प्रश्न आहे. ही रक्कम इतरत्र गुंतविली नसावी, अशी साधार शंका उपस्थित केली जात आहे.
विद्युत कंपनी, एसटी महामंडळ, सहकारी बँका, बीडी कामगार, साखर कारखाना, सहकार आदी क्षेत्रातील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त कामगारांनी पेन्शन वाढीसाठी विविध माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले आहे. अखिल भारतीय संघटनेच्या महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर येथे सभा बोलाविली होती. १५ ते २० हजार कामगार यावेळी उपस्थित होते. पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आदी राज्यातील कामगारांनी या बैठकीला हजेरी लावली होती.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण यावेळी करून देण्यात आली. सत्तेत आल्यास ९० दिवसात पेन्शन वाढवून दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र पेन्शनमध्ये वाढ झाली नाही. २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी ७५०० रुपये बेसिक आणि त्यावर महागाई भत्ता मिळावा, अशी या कामगारांची अपेक्षा आहे. याच माध्यमातून या कामगारांनी सरकारला ‘दम’ भरला आहे. अडीच हजार रुपयांत घरखर्च भागवायचा कसा, हा त्यांचा प्रश्न आहे.

‘इपीएस-९५’ अंतर्गत देशभरात कार्यरत आणि सेवानिवृत्त असे ६६ लाख कामगार आहेत. मिळणाऱ्या पेन्शनमधून कुटुंबाचा गाडा हाकणे कठीण आहे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी पेन्शन वाढ द्यावी. खोटे आश्वासन देणे थांबवावे.
- भास्कर भानारकर, अमरावती प्रदेश सचिव, एसटी परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटना