ग्रामपंचायतींचे ५८० आॅडिट रिपोर्ट वांद्यात

मार्चमध्ये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण झाले. परंतु गेल्या पाच महिन्यात त्याचे ५८० रिपोर्ट अद्यापही सादर झालेले नाही.

आॅडिटरवरच संशय : मुंबईच्या उपसंचालकांकडून चौकशीचे आदेश
यवतमाळ : मार्चमध्ये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण झाले. परंतु गेल्या पाच महिन्यात त्याचे ५८० रिपोर्ट अद्यापही सादर झालेले नाही. त्यामुळे या आॅडिटवरच संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या मुंबई येथील उपसंचालकांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश १९ आॅगस्ट रोजी जारी केले आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खर्चाचे आॅडिट स्थानिक निधी लेखा विभाग करतो. परंतु या विभागाचे लेखा परीक्षण नेहमीच वादग्रस्ततेमुळे चर्चेत राहते. यावेळी ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण चर्चेत आले आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील खर्चाचे आॅडिट पूर्ण करून शासनाला अहवाल वेळेत द्यायचा होता. म्हणून स्थानिक निधी लेखा विभागाने एका आॅडिटरला दहा ते १५ ग्रामपंचायतींचे आॅडिट सोपविले. सहसा एका महिन्यात अधिकाधिक पाच ग्रामपंचायतींचे आॅडिट करणे कुणालाही शक्य असताना यवतमाळ जिल्ह्यात १४ ते १५ ग्रामपंचायती महिनाभरात पूर्ण करण्यात आल्या. त्यामुळे त्यातून मिळणारा ‘लाभ’ही तिप्पट झाला असावा. एका महिन्यात १५ ग्रामपंचायतींचे आॅडिट झालेच कसे हे कोडे कुणालाही सुटलेले नाही. मात्र या आॅडिट भोवती संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे. आॅडिटर्सनी घरी बसूनच ग्रामपंचायतींचे आॅडिट मार्गी लावले असावे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. म्हणूनच की काय मार्चमध्ये आॅडिट होऊनही अद्याप त्याचे रिपोर्ट शासनाला सादर करण्यात आलेले नाही. सुमारे २०० ग्रामपंचायतींचे ५८० रिपोर्ट जिल्ह्यात प्रलंबित आहे. विशेष असे जुने आॅडिट रिपोर्ट प्रलंबित असताना या आॅडिटर्सनी पुढील वर्षाचे आॅडिटही सुरू केले आहे. अर्थात जुन्या काळातील घोटाळे दडपण्याचा त्यांचा हेतू उघड होतो. दरम्यान कागदोपत्री आॅडिट दाखविण्याच्या या प्रकाराची गजानन देशमुख यांनी तक्रार केली. त्या तक्रारीची दखल घेत स्थानिक निधी लेखा विभागाचे मुंबई येथील उपसंचालकांनी १९ आॅगस्ट रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील या कथित आॅडिटच्या चौकशीचे आदेश अमरावतीच्या सहसंचालकांना दिले आहेत. या चौकशीचा अहवाल तत्काळ मागण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या यवतमाळातील आॅडिटर्सचे धाबे दणाणले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

आॅडिट पार्टीवर ग्रामसेवकांचा रोष
यवतमाळच्या लोकल फंडचा (स्थानिक निधी लेखा विभाग) कारभार गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वादग्रस्त ठरतो आहे. तेथे सुमारे दोन डझन आॅडिटर्स आहेत. परंतु त्यातील अनेकांची कार्यशैली नेहमीच संशयास्पद आणि चर्चेचा विषय ठरली आहे. आॅडिट पार्टीच्या कामाच्या पद्धती आणि कराव्या लागणाऱ्या सरबराईवरून ग्रामसेवक नेहमीच रोष व्यक्त करतात. अनेकांचे आॅडिट पंचायत समितीत बसूनच चालते.