‘मजीप्रा’च्या सेवानिवृत्तांना ६० टक्केच पेन्शन

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सेवानिवृत्त कर्मचाºयांच्या निवृत्ती वेतनाला कात्री लावली आहे. आॅगस्ट महिन्याची पेन्शन ६० टक्केच दिल्याने ११ हजार सेवानिवृत्तांमध्ये चीड व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देसन्मानाला ठेच : आर्थिक टंचाईचा कांगावा, संपूर्ण डोलारा निवृत्त कर्मचाºयांवर, मार्गदर्शनाचा यंत्रणेला लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सेवानिवृत्त कर्मचाºयांच्या निवृत्ती वेतनाला कात्री लावली आहे. आॅगस्ट महिन्याची पेन्शन ६० टक्केच दिल्याने ११ हजार सेवानिवृत्तांमध्ये चीड व्यक्त होत आहे. आर्थिक टंचाईचा कांगावा करत पेन्शन कमी देऊन ‘मजीप्रा’ने सेवानिवृत्तांच्या सन्मानाला ठेच पोहोचविली आहे.
शासनाने उत्पन्नाचे स्रोत कमी केल्याने ‘मजीप्रा’चा आर्थिक डोलारा कोसळत चालला आहे. पाणीकराच्या वसुलीवर तेवढा हा विभाग तग धरून आहे. हातावर आणून पानावर खाने सुरू आहे. आता तर कार्यरत कर्मचाºयांचे वेतन आणि निवृत्तांना सेवानिवृत्ती वेतनाचेही वांदे निर्माण झाले आहे. सेवानिवृत्तांना आॅगस्ट महिन्याचे सप्टेंबरमध्ये ६० टक्केच वेतन देण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ नागरिक या कक्षेत येत असलेल्या ‘मजीप्रा’तील काही सेवानिवृत्तांना गाठचाच मोठा आधार आहे. नियमित औषधोपचार, कुटुंबाचा खर्च भागविताना त्यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते. मिळणाºया सेवानिवृत्ती वेतनातून खर्च भागत नाही. अशातच आॅगस्टची ६० टक्केच पेन्शन देऊन त्यांच्या अडचणीत भरच घातली गेली आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. अनेक सेवानिवृत्तांना वर्षभराचा कालावधी लोटूनही अंशदान, उपदान मिळालेले नाही. निवृत्तीनंतर मिळणाºया रकमेतून घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची मनीषा बाळगणाºयांना अजूनही भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे. पेन्शनमधून भाडे चुकवून उरलेल्या रकमेतून घर चालविताना सर्कस करावी लागत आहे. असे असताना आता त्यालाही कात्री लाऊन त्यांच्या अडचणीत भर टाकली आहे. वास्तविक सेवानिवृत्तांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी सेवानिवृत्ती वेतन दिले जाते. मात्र या वेतनातच कपात करण्यात आल्याने खर्च भागवायचा कसा, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.
आर्थिक लाभाला ब्रेक
‘मजीप्रा’ने कर्मचाºयांच्या बहुतांश आर्थिक लाभाला ब्रेक दिला आहे. वाढीव महागाई भत्ता, २४ वर्षानंतरची कालबध्द पदोन्नती, वाढीव वाहतूक भत्ता, अंशदान, उपदान देण्यात आलेले नाही. सहा महिन्यांपूर्वी शासन निर्णय घेण्यात आला. मजीप्रा कर्मचाºयांच्या वेतन भत्त्याचे दायित्व स्वीकारत असल्याचे याद्वारे जाहीर करण्यात आले. याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. हा निर्णय सुमारे १५ हजार कर्मचाºयांच्या तोंडाला पाने पुसणारा ठरल्याची भावना या कर्मचाºयांमध्ये निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचीही अंमलबजावणी होत नसल्याची ओरड आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातून सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारीच या विभागाचे मार्गदर्शक ठरत आहे. अनेक सेवानिवृत्तांनी या विभागात काही मानधनावर सेवा देणे सुरू केले आहे. त्यांचे मार्गदर्शन आणि अनुभवाचा फायदा या विभागाला होत आहे. तरीही त्यांच्याच सेवानिवृत्ती वेतनाला विभागाकडून कात्री लावली जात असल्याने रोष व्यक्त होत आहे.

कार्यरत अधिकारी, कर्मचाºयांना पूर्ण वेतन देण्यात आले. सेवानिवृत्तांच्या वेतनात कपात करण्यात आली. हा दुजाभाव आहे. ‘मजीप्रा’ सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचे शिष्टमंडळ वरिष्ठांना भेटून हा गंभीर प्रश्न मांडणार आहे.
- आर.एन. विठाळकर,
सरचिटणीस ‘मजीप्रा’ कर्मचारी महासंघ