६१ हजार आदिवासींचे वनहक्क धोक्यात

ज्यांचे वनहक्क दावे अंतिमत: रद्द झालेले आहेत, अशा आदिवासींना वनजमिनीवरून हुसकावून लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयालयाने दिले आहेत. या आदेशाचा फटका २२ हजार आदिवासींना बसण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देबिरसा क्रांतीदलाचे निरीक्षणगावस्तरीय समित्यांचा अधिकाऱ्यांकडून गैरवापर झाल्याचा आरोप

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : ज्यांचे वनहक्क दावे अंतिमत: रद्द झालेले आहेत, अशा आदिवासींना वनजमिनीवरून हुसकावून लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयालयाने दिले आहेत. या आदेशाचा फटका २२ हजार आदिवासींना बसण्याची शक्यता आहे. मात्र शासकीय अधिकाऱ्यांनी गावस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून ३१ जानेवारीपर्यंत तब्बल ६१ हजार ६४८ दावे प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेऊन शासन ६० हजारांपेक्षा अधिक आदिवासी कुटुंबांना निर्वासित करणार असल्याची भीती आदिवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील १३ हजार ७१२ आदिवासी आणि ८ हजार ७८७ पारंपरिक वननिवासी असे एकंदर २२ हजार ४९९ कुटुंबे प्रभावित होणार आहेत. मात्र, वनविभाग व प्रशासनातील अधिकारी वनहक्क समित्यांचा गैरवापर करून याहून अधिक कुटुंबांना विस्थापित करणार असल्याची तक्रार आदिवासी बांधवांनी केली आहे. याबाबत बिरसा क्रांतिदलाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार पाठविली आहे.
वनहक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २६ जिल्ह्यात गावपातळीवर १५ हजार २ वनहक्क समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. सोबतच ९४ उपविभागीय समित्या, २६ जिल्हास्तरीय वनहक्क समित्या स्थापन केल्या आहे. त्यानुसार ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रातील ग्रामसभांकडे आदिवासींचे एकूण २ लाख ६५ हजार २६ वनहक्क दावे प्राप्त झाले आहेत. त्यात २ लाख ५७ हजार ११८ इतके वैयक्तिक दावे व ७ हजार ९०८ सामूहिक दावे आहेत.
त्यापैकी उपविभागीय समितीने २ लाख ७ हजार १२१ वैयक्तिक दावे व ५ हजार ९०१ सामूहिक असे एकूण २ लाख १३ हजार २२ दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविले. जिल्हास्तरीय समितीने वैयक्तिक १ लाख ५६ हजार १९ व सामूहिक ५ हजार ३४२ असे एकूण १ लाख ६१ हजार ३१६ दावे मान्य केले आहेत. तर वैयक्तिक २६ हजार ९४८ व सामूहिक १८३ असे एकूण २७ हजार १३१ दावे नाकारले आहेत.
तर दुसरीकडे ग्रामसभा, उपविभागीय समिती, जिल्हास्तरीय समितीकडे आदिवासींचे एकूण ३४ हजार ५१७ वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत. यात ३२ हजार ८३९ वैयक्तिक व १ हजार ६७८ सामूहिक दाव्यांचा समावेश आहे. याशिवाय दावेदारांकडे परत केलेले १३ हजार ७०९ दावेही प्रलंबित आहेत. भविष्यात हे सर्व दावे नाकारले जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे एकूण ६१ हजार ६४८ आदिवासी कुटुंबांना वनजमिनीवरून हुसकावून लावले जाणार.

ग्रामसभांचे चौकशी अहवाल नजरेआड
वनदावे नाकारताना ग्रामसभा या प्राधिकरणाचे व वनहक्क समितीचे सर्व अधिकार अर्जावर सही करण्याखेरीज शासकीय अधिकाºयांनीच वापरल्याचा आरोप बिरसाक्रांती दलाने केला आहे. कोरम पूर्ण नसतानाही ग्रामसभा गठीत केल्या. सर्व पेसा गावात ग्रामसभा गठीत करण्याची तरतूद सरकारने पाळलेली नाही. उपविभागस्तरीय समितीने वन व महसूल नकाशेही ग्रामसभांना दिलेले नाहीत. उपविभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समितीने ग्रामसभा स्तरावरील चौकशी अहवाल तपासलेले नाहीत. उपविभाग, जिल्हा व राज्य स्तरीय सनियंत्रण समिती यांनी विहित कार्यपद्धतीने काम केलेले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दावे प्रलंबित ठेवण्यात आले किंवा रद्द करण्यात आले, असा आरोप बिरसा क्रांतिदलाचे राज्य महासचिव प्रमोद घोडाम यांनी केला आहे.

आदिवासींच्या वनहक्काबाबत अध्यादेश काढा
वनहक्क दावे नाकारताना स्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरली आहे की नाही, हे तापसल्याविना शासनाला प्रशासकीय कारवाई करता येणार नाही. त्यामुळे वनाधिकार अधिनियम २००६ च्या कलम सहामध्ये वनहक्क विहीत करण्याची जी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, त्याची पुनर्समीक्षा करण्यासाठी अध्यादेश काढणे आवश्यक आहे. आदिवासी बांधवांचे वनहक्क वाचविण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात यावा, अशी मागणी बिरसा क्रांतीदलाने केली आहे.