आदिवासी विकास महामंडळात ६२ लाखांचा अपहार; शासकीय वर्तुळात खळबळ

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपप्रादेशिक कार्यालयात तब्बल ६२ लाखांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले.

यवतमाळ : येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपप्रादेशिक कार्यालयात तब्बल ६२ लाखांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले. या प्रकरणी लोहारा पोलिसांनी ११ जणांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. हा अपहार २००४ ते २००८-०९ या वित्तीय वर्षात झाला आहे. 

नाशिक येथील आदिवासी विकास महामंडळाचे यवतमाळ येथील दारव्हा रोडवर प्रादेशिक कार्यालय आहे. मुरलीधर बावणे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून लोहारा पोलिसांनी ११ जणांवर गुन्हा दाखल केला. २००४ ते २००९ या कालावधीत कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर व फसवणूक झाली. त्यात अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार जबाबदार असून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका (क्र.१५३/२०१२) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य शासनाला निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शासनाने निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांची समिती नेमली होती. या समितीने राज्यातील चारही विभागातील प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांना भेटी दिल्या. सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतर मुख्य तपासणी, उलट तपासणी व जबाब नोंदवून घेतले. चौकशीअंती या विभागातील गैरव्यवहार, अफरातफर व फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. त्यातीलच यवतमाळ येथील हे प्रकरण आहे. 

या प्रकरणी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर शंकरराव बावणे यांनी लोहारा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यांनी आपल्या तक्रारीत या कालावधीत सदर कर्मचाºयांनी कंत्राटदाराशी संगनमत करून ५८ लाख ३८ हजार ९३१ रुपयांच्या २९२ इंजीनची विल्हेवाट लावल्याचा आरोप केला. तसेच तीन लाख ५९ हजार १२० रुपयांच्या १३४ गॅस युनिटची परस्पर विल्हेवाट केल्याचा आरोप केला. या गैरप्रकाराला बी.व्ही. वळवी, एन.एन. मेश्राम, के.एन. अढाव, एस.जी. ठाकरे, एच.एन. तृपकाने, आर.एन. चव्हाण, डी.एस. गावंडे, बी.एच. मरस्कोल्हे, बी.एल. आहाके, पी.व्ही. जाधव आणि सी.पी. भलावी हे वैयक्तिक जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यावरून आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या चौकशी अहवालानुसार पोलिसांनी या ११ जणांविरुद्ध ६१ लाख ९८ हजार ५१ रुपयांचा अपहार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे शासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. 

गॅस युनिट परस्पर विकले
या कार्यालयामार्फत १४ हजार ६६७ लाभार्थ्यांना गॅस युनिट मंजूर झाले होते. त्यापैकी १३४ युनिट शिल्लक होते. मात्र त्यांची प्रत्येकी दोन हजार ६८० रुपयांप्रमाणे परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली. हे युनिट अनुसूचित जमातीमधील दारिद्र्यरेषेखालील पात्र लाभार्थ्यांना १०० टक्के अनुदानावर दिले जाणार होते. त्यात गॅस जोडणी, रेग्युलेटर, सिलिंडर, रबरी नळी व दोन बर्नरच्या शेगडीचा समावेश होता.