पुसदच्या आठ कोटींच्या रस्ते निविदा जादा दराने

राज्याच्या सर्वच विभागात कमी दराने किंवा ‘सीएसआर’नुसार निविदा मंजूर होत असताना पुसद नगरपरिषद मात्र त्याला अपवाद ठरली आहे.

नगरपरिषद : बोजा जनतेवर, निधी कंत्राटदारांच्या घशात
राजेश निस्ताने यवतमाळ
राज्याच्या सर्वच विभागात कमी दराने किंवा ‘सीएसआर’नुसार निविदा मंजूर होत असताना पुसद नगरपरिषद मात्र त्याला अपवाद ठरली आहे. तेथील तब्बल आठ कोटी रुपयांच्या निविदा सरासरी १० टक्के वाढीव दराने मंजूर करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. यासाठी राजकीय व प्रशासकीय मिलीभगत कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जाते.
जून २०१६ मध्ये पुसद नगरपरिषदेने क्राँकीट रस्ते, हॉटमिक्स रस्ते, नाल्या या सारख्या कामांच्या सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या. ७० ते ८० कामांच्या या निविदा आहेत. परंतु या निविदांचे दर पाहिले असता कुणाचेही डोळे विस्फारतील, अशी स्थिती आहे. कारण बहुतांश निविदा २ ते १० टक्के वाढीव दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मोठ्या रकमेची कामे वाढीव दराने तर चार ते पाच लाख किंमत असलेली काही कामे नाममात्र कमी दराने मंजूर केली गेली. राज्यात सार्वजनिक कामे करणाऱ्या शासनाच्या कोणत्याच एजंसीकडून वाढीव दराच्या निविदा मंजूर केल्या जात नाहीत. अलिकडे तर कंत्राटदारांमधील स्पर्धा पाहता कोणतीही निविदा १५ ते २० टक्के कमी दराने मंजूर केली जाते किंवा शासनाने निर्धारित केलेल्या बांधकाम साहित्याच्या दरानुसार (सीएसआर) ती मंजूर होते. परंतु पुसद नगरपरिषदेमध्ये मोठ्या कामांच्या बहूतांश निविदा वाढीव दराने मंजूर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
एफडीआर काढण्याचेही प्रकार
पुसद नगरपरिषदेमध्ये एखाद्या कंत्राटदाराने कमी दराची निविदा भरली असेल तर त्याचे एफडीआर काढून घेऊन ही निविदा त्रुट्यांद्वारे अपात्र ठरविण्याचे प्रकारही घडल्याची माहिती आहे. एखाद्या कामासाठी तिघांनी निविदा भरल्या असेल आणि कमी दराच्या निविदेचा एफडीआर काढून त्याला अपात्र ठरविले असेल तर उर्वरित दोन निविदासुद्धा नियमबाह्यरीत्या मंजूर केल्या गेल्या. वास्तविक कोणत्याही कामासाठी किमान तीन निविदा बंधनकारक आहे. दोनच निविदा उरल्या असेल तर पुन्हा टेंडर काढणे अपेक्षित आहे. पुसद नगरपरिषदेमध्ये कमी दराच्या अशाही काही निविदा नियमबाह्यरीत्या मंजूर केल्या गेल्या.
एकाच कंत्राटदाराचे वेगवेगळे दर
एकाच कंत्राटदाराने एक काम २५ टक्के कमी दराने आणि तशाच स्वरूपाचे दुसरे काम १० टक्के जादा दराने घेतल्याचा आणि नगरपरिषदेनेही त्याला मंजुरी दिल्याचा प्रताप पुसदमध्ये घडला आहे.
पुसद नगरपरिषदेने निविदा काढलेल्या कोणत्याही कामाचे अंदाजपत्रक ठरलेले आहे. मात्र ही कामे वाढीव दराने मंजूर झाल्याने या वाढीव रक्कमेचा बोझा आता पुसद नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. एकीकडे आर्थिक टंचाईचे कारण पुढे करून नगरपरिषद सामान्य नागरिकांना पायाभूत सोयीसुविधा पुरविण्यास बगल देत आहे. तर दुसरीकडे कंत्राटदारांच्या सोईसाठी वाढीव दराचा बोझा स्वत:हूनच नगरपरिषदेच्या तिजोरीवर बसून घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. जनसामान्यांच्या कामासाठी असलेला पैसा वाढीव दराच्या निविदांमुळे कंत्राटदारांच्या घशात जातो आहे.
आठ कोटींच्या निविदेतील अनेक कामे मार्गी लागली असून काहींचे वर्कआॅर्डर सुरु आहे. ही बहुतांश कामे काही राजकीय नेते-पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना देण्यात आली आहे. सुमारे तीन कोटींच्या कामांचा लाभ एकाच पदाधिकाऱ्याच्या निकटवर्तीय कंत्राटदारांना मिळाल्याचेही बोलले जाते.