८० वर्षांच्या वृद्धांची न्यायासाठी पायपीट

निवृत्त होऊन २५ वर्षे लोटली, तरी शेकडो शिक्षकांचा संघर्ष काही संपला नाही. ८० वर्षांपलीकडे वय गेलेले असतानाही

शिक्षण विभागात अनास्था : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मिळेना निवडश्रेणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : निवृत्त होऊन २५ वर्षे लोटली, तरी शेकडो शिक्षकांचा संघर्ष काही संपला नाही. ८० वर्षांपलीकडे वय गेलेले असतानाही त्यांना पायपीट करावी लागतेय. न्यायालयात जाऊन आदेश मिळविला तरी जिल्हा परिषदेतून अंमलबजावणीचा थांगपत्ता नाही. सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या निवडश्रेणीचा प्रश्न अखेर बुधवारी शिक्षण समितीच्या सभेत उपस्थित झाला, तेव्हाही अधिकाऱ्यांनी सहकार्याऐवजी ‘बघूया, करूया’ अशी उपरी भूमिका घेतल्याने या वयोवृद्धांच्या संयमाचा बांध फुटला.
आयुष्यभर खेड्यापाड्यांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचा निवृत्तीचा काळ समाधानी असणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात निवृत्तीनंतरही विविध लाभ मिळविण्यासाठी वयोवृद्ध शिक्षकांना जिल्हा परिषदेपासून न्यायालयापर्यंत वारंवार पायपिट करावी लागत आहे.
नियमानुसार, आपल्याला निवडश्रेणीचा लाभ मिळावा, ही या शिक्षकांची मागणी आहे. कुणी २५ वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले आहे, तर कुणाच्या निवृत्तीला त्याहीपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात हेलपाटे मारता-मारता अनेकांच्या प्रकृतीची वासलात लागली. काही निवृत्तांनी तर जगाचा निरोप घेतला. अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने टोलवाटोलवी झाल्यावर हे वयोवृद्ध शिक्षक संघटित झाले आणि त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.
फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. संबंधित शिक्षकांना निवडश्रेणीच्या यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निकाल येऊन तीन महिने झाले तरी यादी शिक्षकांना पाहायलासुद्धा मिळालेली नाही. अखेर वंचित शिक्षकांनी काँग्रेसच्या देऊरवाडी (ता. आर्णी) सर्कलच्या जिल्हा परिषद सदस्य स्वाती येंडे यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली. त्यांनी बुधवारच्या शिक्षण समितीच्या सभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, आमच्याकडे जीआर नाही, आम्ही तो शासनाकडे मागविला आहे, याद्या तयार होत आहेत, कच्ची यादी आहे, ती पक्की झाल्यावर शिक्षकांच्या घरी पाठवून देण्यात येईल, असे उत्तर देऊन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सभेत चर्चेसाठी हा मुद्दा १५ दिवसांपूर्वी देण्यात आला होता, तरीही ऐनवेळी मुद्दा आल्याचे सांगत चर्चा टाळली. सभेत चर्चाच होणार नसेल, तर केवळ चहापाण्यासाठी सभा घ्यायची का, असा सवालही सदस्यांनी उपस्थित केला.