कर्ज पुनर्गठनासाठी हवे ८०८ कोटी

दुष्काळी परिस्थितीने २००९-१० पासून शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही.

सहकार विभाग : कर्जदार शेतकऱ्यांचा अहवाल मागविला
यवतमाळ : दुष्काळी परिस्थितीने २००९-१० पासून शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही. अशा शेतकऱ्यांचा अहवाल सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मागविला आहे. या थकित कर्जाच्या पुनर्गठणासाठी जिल्ह्याला ८०८ कोटी रूपये लागणार आहे. यानंतर दीड लाख शेतकरी नव्याने कर्जास पात्र ठरणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवरच पुनर्गठनाचे भवितव्य ठरणार आहे.
दुष्काळ आणि गारपिटीने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २००९, २०१० पासून कर्जाची परतफेड करता आली नाही. या कर्जाचे पुनर्गठण झाले नाही. यामुळे सव्वा लाख शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळाले नाही. या शेतकऱ्यांनी ४८७ कोटी रूपयांचे कर्ज घेतले होते. परतफेड न झाल्याने त्यावर २०२ कोटींचे व्याज चढले आहे. तर २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये २९ हजार २१० शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठणासाठी ११२ कोटी लागणार आहेत. ही संपूर्ण रक्क म ८०८ कोटी रूपयांच्या घरात जाते. यामुळे एक लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र राज्य शासनाने २०१४-१५ आणि २०१५-१६ च्या कर्ज पुनर्गठणाचे पत्र काढले आहे. इतर बाबतीत केवळ अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २००९ पासूनच्या पुनर्गठणाचा विचार झाल्यास दीड लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
प्रधान सचिवांनी अहवाल मागविल्याने कुठला तरी निर्णय होणार याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पेरणीपूर्वी निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. (शहर वार्ताहर)

सावकाराचे उंबरठे झिजवावे लागणार
कर्ज पुनर्गठणासाठी किती रूपये लागतील याचा अहवाल आयुक्तांनी मागविला आहे. यावर कुठलाही धोरणात्मक निर्णय अद्याप झाला नाही. पेरणी तोंडावर आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सावकाराशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सावकाराचे उंबरठे झिजवावेच लागतील.