गंभीर गुन्ह्यातील ८५ टक्के आरोपी सुटतात निर्दोष

जिल्ह्यातील ३१ पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल गंभीर गुन्ह्यातील ८५ टक्के आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. केवळ १५ टक्केच गुन्हेगारांचा दोष न्यायालयात सिद्ध होऊ शकला. कनिष्ठ न्यायालयात दाखल प्रकरणांमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ८५ टक्के आहे. २०१८ मध्ये दाखल गुन्ह्यावर लागलेल्या न्यायालयीन निकालावरून हे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देदोषसिद्धी केवळ १५ टक्के : कनिष्ठ न्यायालयातील ८५ टक्के गुन्ह्यांत शिक्षा

सुरेंद्र राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील ३१ पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल गंभीर गुन्ह्यातील ८५ टक्के आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. केवळ १५ टक्केच गुन्हेगारांचा दोष न्यायालयात सिद्ध होऊ शकला. कनिष्ठ न्यायालयात दाखल प्रकरणांमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ८५ टक्के आहे. २०१८ मध्ये दाखल गुन्ह्यावर लागलेल्या न्यायालयीन निकालावरून हे स्पष्ट झाले आहे. पोलीस यंत्रणेच्या तपासातील त्रृटींमुळे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींचे फावत असल्याचे स्पष्ट होते. एकंदर न्यायालयाने निकाल दिलेल्या गुन्ह्यातील दोष सिद्धीची सरासरी ही ४४ टक्के इतकी आहे. किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये ३९.६३ टक्के आरोपींना शिक्षा झाली आहे.
गंभीर गुन्ह्यातील दोष सिद्धीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. यामागे अनेक कारणे सांगितली जातात. यात प्रामुख्याने गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना स्वतंत्र पथकांकडून अटक केली जाते. प्रत्यक्ष तपास मात्र पोलीस ठाण्यातील यंत्रणेकडून करून घेतला जातो. ही यंत्रणा न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करते.
यामुळे गुन्ह्याचे ‘मेमोरॅन्डम’ आणि प्रत्यक्ष घटना यात बरीच तफावत असते. स्थानिक गुन्हे शाखेकडून गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना अटक केली जाते. बरचेदा गुन्हा कबूल करण्यासाठी आरोपीला हैदराबाद कस्टडीत ठेवून ट्रिटमेंट दिली जाते. नंतर हा गुन्हेगार पोलीस ठाण्यातील यंत्रणेकडे दोषारोपपत्र तयार करण्यासाठी सुपूर्द केला जातो. तेव्हा त्याने पथकापुढे दिलेली कबुली रेकॉर्डवर आणताना तपास अधिकाऱ्याची दमछाक होते. अनेकदा प्रकरण न्यायालयात साक्षी पुराव्याला लागल्यानंतर साक्षीदारच फितूर होतो. खटल्यात बचाव पक्षाच्या वकिलांकडून ‘क्रॉस’ घेतली जाते, तेव्हा दोषारोपत्रातील घटनाक्रम आणि अटकेची कारवाई यात तफावत दिसून येते.
याच कमजोर कड्या पकडून दोषारोपपत्राची चिरफाड केली जाते. परिणामी याचा फायदा गुन्हेगाराला मिळतो.
जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत ५ हजार १८८ गंभीर गुन्हे दाखल झाले. यात सत्र न्यायालयात २४८ प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटले. तर ४१ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली. कनिष्ठ न्यायालयात २ हजार ६६० आरोपी निर्दोष झाले. तर २ हजार २३९ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली. साधारणत: कनिष्ठ न्यायालयात चालणाºया गुन्ह्यातील आरोपींच्या अटकेची कारवाई पोलीस ठाणे स्तरावरच होते. अटकेची कारवाई करणाºया अधिकाºयाकडे गुन्ह्याचा तपास दिला जातो. त्यामुळे दोषारोपपत्रात विशेष उणीवा राहत नाही. यामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण हे ८५ टक्के आहे.
किरकोळ स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण ३९.४१ टक्के आहे. यातही सत्र न्यालयातील दाखल ९ प्रकरणांपैकी ६ प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष झाले. तर केवळ ३ खटल्यात शिक्षा झाली. कनिष्ठ न्यायालयात ३ हजार ११८ गुन्ह्यात आरोपी निर्दोष सुटले.
दोन हजार ५३ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे. गंभीर प्रकरणात पोलीस तपास भरकटत असल्याचे न्यायालयातील निकालावरून स्पष्ट होते.
मे २०१९ पर्यंत २० टक्के शिक्षा
जानेवारी ते मे २०१९ या पाच महिन्यांतील गंभीर गुन्ह्याच्या शिक्षेचे प्रमाण २० टक्के आहे. आतापर्यंत २ हजार २६६ पैकी सत्र न्यायालयात ८६ गुन्ह्यात आरोपी निर्दोष झाले आहेत. तर २१ गुन्ह्यात शिक्षा झाली. कनिष्ठ न्यायालयात एक हजार ४२४ गुन्ह्यात आरोपी निर्दोष झाले. तर ७३५ गुन्ह्यात शिक्षा झाली. याची सरासरी ३४ टक्के आहे. किरकोळ गुन्ह्यात ३० टक्के प्रकरणांत शिक्षा झाली. यामध्ये सत्र न्यायालयात ४५ गुन्ह्यात आरोपी निर्दोष तर ६ प्रकरणात शिक्षा लागली आहे. कनिष्ठ न्यायालयात १ हजार ७७० खटल्यात आरोपी निर्दोष झाले असून ७५७ गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे. गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून प्रत्येक क्राईम मिटींगमध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांना विविध सूचना दिल्या जातात. त्याचा अपेक्षित परिणाम सध्या तरी होताना दिसत नाही.