जिल्हा बँकेची माफीतून ९०० कोटी कर्जवसुली

शासन शेतकºयांना दीड लाखांपर्यंत पीक कर्जमाफी देत असले तरी त्याचा खरा लाभ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलासुद्धा होणार आहे.

ठळक मुद्देसात वर्षातील थकबाकी : शासनाच्या तिजोरीतून होणार थेट लाभ

राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शासन शेतकºयांना दीड लाखांपर्यंत पीक कर्जमाफी देत असले तरी त्याचा खरा लाभ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलासुद्धा होणार आहे. जिल्हा बँकेची गेल्या सात वर्षातील ९०० कोटी रुपयांची थकबाकी या कर्जमाफीतून आयतीच वसूल होणार आहे.
नापिकी व दुष्काळाचा सामना करणाºया शेतकºयांना दीड लाखांपर्यंत पीक कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या दृष्टीने अनेक दिवसांपासून प्रक्रिया राबविली जात आहे. खाते ओके असलेल्या शेतकºयांना तातडीने लाभ देण्याचे आदेश आहेत. या कर्जमाफीचा शेतकºयांना कमी आणि बँकांनाच अधिक लाभ होणार असल्याची माहितीही पुढे आली आहे.
जिल्हा बँकेत थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी स्वतंत्र विभाग आहे. तेथे अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त आहेत. त्यांच्याकडे वसुलीसाठी वाहने आहेत. आपल्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी जिल्हा बँक दरवर्षी मोहीम राबविते. त्यासाठी नोटीस पाठविणे, घरोघरी भेटी देणे, वृत्तपत्रांमध्ये लिलावाच्या जाहिराती देणे, अधिकारी-कर्मचाºयांवरील टीए-डीए असा विविध खर्च बँकेला करावा लागतो. परंतु यावर्षी असा कोणताही खर्च न करता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची गेल्या सात वर्षातील थकीत पीक कर्जाची तब्बल ९०० कोटी रुपयांची वसुली होणार आहे. थकबाकीची ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून थेट बँकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. त्यामुळे बँकेच्या यंत्रणेवरील वसुलीचा ताण आपसुकच कमी होणार असून पुढील वर्षी पीक कर्ज वाटपासाठी बँकेला पैशाची चणचणही भासणार नाही.
काँग्रेस सरकारमध्येही झाली होती २२९ कोटींची वसुली
एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २००९ पासून थकीत असलेल्या एक लाख ६८ हजार शेतकºयांची यादी कर्जमाफीसाठी शासनाला सादर केली आहे. त्याची रक्कम ९०० कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. शासनाच्या नव्या निकषानुसार यातून काही शेतकरी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी काँग्रेसच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारने देशभरात ७२ हजार कोटींंची कर्जमाफी केली होती. त्यात यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २२९ कोटी रुपयांचा वसुलीच्या माध्यमातून लाभ झाला होता. शासनाच्या अशा कर्जमाफीतून आयत्याच वसुलीची आशा राहत असल्यामुळेच जिल्हा बँक शेतकºयांना सढळ हस्ते कर्ज वाटप करताना दिसते. वर्षानुवर्षे शेतकरी बुडित कर्जदार होऊनही बँकेला फारशी चिंता राहत नाही. कारण कोणतेही सरकार आले तरी शेतकºयांना कर्जमाफीचा आग्रह असतोच. त्याचा फायदा जिल्हा बँकेला मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो. कदाचित त्यामुळेच की काय जिल्हा बँक थकीत कर्ज वसुलीसाठी सरसकट जप्ती-लिलाव या सारखी टोकाची भूमिका घेताना दिसत नाही.