दारव्हा तालुक्यात ९५ वर्गखोल्या दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत

'झेडपी'च्या शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव : नवीन वर्गखोली, स्वच्छतागृह, सुरक्षा भिंत आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : तालुक्यात ३४ पेक्षा जास्त शाळांची पडझड झाली आहे. त्यामधील ९५ वर्गखोल्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक असून, या कामाला कधी मंजुरी मिळेल, याची प्रतीक्षा आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढवायची असेल तर शाळांतील सुविधांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विविध सुविधांचा अभाव असल्याचे दिसून येते. दुरुस्तीसोबतच ७१ नवीन वर्गखोल्या, वर्गखोल्या. १२६ स्वच्छतागृहे तसेच १२ हजार ५११ रनिंग मीटर सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. आजकाल शिक्षणाकरिता अनेकांचा कल शहराकडे जास्त आहे. त्यातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत आपला मुलगा शिकावा अशी प्रत्येक पालकाची अपेक्षा वाढत चालली आहे. त्यासाठी शैक्षणिक खर्च करण्याची पालकांची तयारी आहे.

 

आधुनिक शिक्षण, विविध प्रकारच्या सुविधा, हे यामागचे कारण आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चालली आहे. तरीसुद्धा पालकांची आर्थिक परिस्थिती, काही ठिकाणी मिळत असलेले चांगले शिक्षण यासह इतर कारणांमुळे या शाळांमध्ये काही विद्यार्थी आजही टिकून आहेत. ही जिल्हा परिषद शाळांची जमेची बाजू आहे. या बाबींचा विचार करता तेथील विद्यार्थ्यांना अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या १३५ शाळा आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांना चांगल्या वर्गखोल्या, शौचालय आदींसह आवश्यक सोयीसुविधा मिळत नाहीत. काही ठिकाणी तर शाळा पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वर्गखोल्यांना भरपूर कालावधी झाल्याने तसेच अतिवृष्टी, पुरामुळे पडझड झाली. यासंदर्भात स्ट्रक्चरल ऑडिट करून बांधकाम विभागाच्या प्राकलन रकमेसह जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर वर्गखोली निर्लेखनास मंजुरी देण्यात आली.

 

पडक्या वर्गखोल्या पाडायला परवानगी तर मिळाली. मात्र, निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे त्या वर्गखोल्या पाडण्यात आल्या नाहीत. आता यूडायसच्या संकलनातून सुविधांच्या अभावाबाबतची माहिती समोर आली आहे. शिक्षण विभागाने ९५ वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, ७१ नवीन वर्गखोल्या, मुली व मुलांसाठी मिळून १२६ स्वच्छतागृहे तसेच १२ हजार ५११ रनिंग मीटर सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम करणे आवश्यक असल्याबाबत वरिष्ठांना कळविले आहे. आता या प्रस्तावाला केव्हा मंजुरी मिळणार, याकडे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शाळांना निधीसाठी आखडता हात का?
■ शिक्षण विभागात अनेक बदल होत आहे, याकरिता विविध उपक्रम राबविले जातात. परंतु ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांना निधीसाठी आखडता हात का घेतला जातो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. अत्यावश्यक सुविधा, साहित्य मिळत नाही. याकडे लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी आहे.
■ विद्यार्थ्यांची रोडावलेली संख्या वाढविण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. उन्हाळ्यात शिक्षकांवरही विद्यार्थ्यांसाठी भटकंतीची वेळ आली होती.

'शाळांमध्ये कोण-कोणत्या बाबींची आवश्यकता आहे. याबाबत वरिष्ठांकडून माहिती मागविण्यात आली होती. त्यानुसार सर्व शाळांची माहिती घेतली. डाटा तयार करून प्रस्ताव पाठविण्यात आला. यावर पुढील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.'
- विलास जाधव, गटशिक्षणाधिकारी, दारव्हा