पोलिसांविरोधात खटला भोवला; याचिकाकर्त्याला एक लाखाचा दंड

पोलीस कारवाईविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्दची याचिका दाखल केली. नंतर याच प्रकरणात रिट पिटीशन करून कारवाई करणाऱ्या पोलिसांनी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा दावा आरोपीने केला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा दावा व याचिका फेटाळून लावत आरोपी पोलिसांवर दबाव आणत असल्याचे निष्कर्ष नोंदविले. न्यायालयाने आरोपीला या प्रकरणात एक लाखाचा दंड ठोठावला. 

सुरेंद्र राऊत 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : दगडी कोळसा चोरीच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी भादंवितील कलम ३७९, ३४ नुसार गुन्हे दाखल केले. या पोलीस कारवाईविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्दची याचिका दाखल केली. नंतर याच प्रकरणात रिट पिटीशन करून कारवाई करणाऱ्या पोलिसांनी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा दावा आरोपीने केला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा दावा व याचिका फेटाळून लावत आरोपी पोलिसांवर दबाव आणत असल्याचे निष्कर्ष नोंदविले. न्यायालयाने आरोपीला या प्रकरणात एक लाखाचा दंड ठोठावला. 
यवतमाळ जिल्ह्यातील शिरपूर पोलीस ठाण्यांतर्गत २०२१ मध्ये कोळसा चोरीचा गुन्हा दाखल झाला. यात फिर्यादी जमादार हरिभाऊ सुरपाम हे होते. त्यावरून इर्शाद खान इकबाल खान (रा. साईनगर, वणी) याच्याविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या संदर्भात आरोपी इर्शाद खानने वणी न्यायालयात एफआयआर रद्दसाठी याचिका दाखल केली. हे प्रकरण सुरू असतानाच आरोपीने उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे धाव घेतली. त्याने न्यायालयापुढे याचिका सादर करताना पोलिसांची कारवाई आकसपूर्ण असल्याचे नमूद केले. तसेच तपास अधिकारी व तक्रारदार पोलीस यांच्याकडून प्रत्येकी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, असा दावा केला. या संदर्भात न्या. रोहित देव आणि अनिल पानसरे यांच्या बेंचपुढे सुनावणी झाली. आरोपीची फौजदारी रिट पिटीशन फेटाळून लावत आरोपीकडून लोकसेवकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. आदेश होताच १५ दिवसांच्या आत याचिकाकर्ता आरोपी इर्शाद इकबाल खान याने एक लाख रुपये रक्कम रजिस्ट्रीद्वारे पोलीस कल्याण निधीत हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला. या खटल्यात सरकार पक्षाच्या वतीने शिरपूरचे ठाणेदार गजानन करेवाड यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.  
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे याचिकेच्या माध्यमातून तपास यंत्रणेवर दबाव टाकणाऱ्यांना चपराक बसली आहे. अन्यायपूर्ण कारवाई असल्यास न्यायालयाकडून दिलासा दिला जातो. मात्र या प्रक्रियेचा आधार घेऊन स्वत:च्या सुटकेचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींना शिक्षासुद्धा होते या निकालातून पुढे आले आहे.