जात पडताळणीची ७० टक्के प्रकरणे रक्तांच्या नातेवाईकांची

caste verification Yawatmal News जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीपुढे येणारी ७० टक्के प्रकरणे ही रक्ताच्या नातेवाईकांची राहत असून त्यांची समितीसमोरील हजेरी व दस्तऐवज तपासणी केवळ औपचारिकता ठरत असल्याचे निरीक्षण एका समितीने नोंदविले आहे.

ठळक मुद्देसमितीचे निरीक्षणजात प्रमाणपत्र वैधतेतील सुलभतेसाठी सुचविले बदल

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीपुढे येणारी ७० टक्के प्रकरणे ही रक्ताच्या नातेवाईकांची राहत असून त्यांची समितीसमोरील हजेरी व दस्तऐवज तपासणी केवळ औपचारिकता ठरत असल्याचे निरीक्षण एका समितीने नोंदविले आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही सूचना या समितीने शासनाकडे पाठविल्या आहेत.

राज्यभरातील जात प्रमाणपत्र आणि त्याची पडताळणी सुलभ व्हावी, या माध्यमातून शासकीय यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी व्हावा आणि नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचावा या उद्देशाने अमरावतीच्या जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त तथा सदस्य यांनी अलिकडेच शासनाला बदलाच्या दृष्टीने सूचना केल्या आहेत.
त्यानुसार, सद्यस्थितीत जात पडताळणी समितीकडे येणाऱ्या अर्जांपैकी सुमारे ७० टक्के अर्ज हे रक्तसंबंधातील व्यक्तीचे वैधता प्रमाणपत्र जोडलेले असतात. अशा प्रकरणात समितीसमोर हजेरी ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया राहते.

मुंबई उच्च न्यायालयानेही मंगेश काशीद प्रकरणात हे निरीक्षण नोंदविले आहे. अशा प्रकरणात संबंधिताला पडताळणी समोर हजर न राहताही प्रकरण निकाली काढले जाऊ शकते. त्यासाठी नातेवाईकांना जात प्रमाणपत्र देताना त्यावरच पडताळणीचा उल्लेख करण्याची सूचना केली गेली आहे. कुणाची तक्रार असेल तरच असे प्रकरण समितीसमोर आणले जावे. यापूर्वी गैरसमज, अपुरे प्रशिक्षण, माहितीचा अभाव यामुळे चुकीने कुणाला वैधता दिली गेली असेल तर ती प्रकरणे पुनर्विचारासाठी समितीकडे आणली जाऊ शकतात. सध्या अशा प्रकरणात वेळ व पैसा खर्च करून थेट उच्च न्यायालयात जावे लागते.

मागासवर्गीयांनाच सर्वाधिक फटका
माधुरी पाटील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले जात नसल्याची बाबही पुढे आली आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत अडचणींचा डोंगर आहे. त्याचा फटका मागासवर्गीयांनाच बसतो, असेही शासनाला पाठविलेल्या जात पडताळणी टिप्पणीत नमूद करण्यात आले आहे.

जात प्रमाणपत्र व पडताळणीसाठीही संघर्ष
कोणत्याही नागरिकाला आधी जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. त्यासाठी विविध मूळ दस्तऐवज जन्म झालेल्या तालुक्याच्या एसडीओंना द्यावे लागतात. त्यानंतर या प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जाते. त्यासाठी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पुन्हा मूळ दस्तऐवज देऊन समक्ष हजर रहावे लागते. त्यामुळे नागरिकांना शारीरिक, आर्थिक, मानसिक त्रास होतो.

अर्जदाराच्या रक्ताच्या नातेवाईकांची जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी झाली असल्यास त्याला जात प्रमाणपत्र देतानाच त्यावर तसे नमूद करून दिलासा दिला जाऊ शकतो. हा बदल केल्यास शासकीय यंत्रणा व नागरिकांचाही त्रास वाचेल. शासकीय कामकाज सुकर होईल.
- सुनील वारे
उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जाती पडताळणी समिती, अमरावती.