एसीबी ‘ट्रॅप’ने पोलीस प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्षतेची लक्तरे वेशीवर

मटका, जुगार, दारू, गुटखा, घातक शस्त्रे, जनावर तस्करी आदी अवैध धंद्यातून महिन्याकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल असलेल्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना २५ लाखांची भुरळ पडली. या ‘डीलिंग’चे वृत्त प्रकाशित करून ‘लोकमत’ने ‘अलर्ट’ही दिला होता.

ठळक मुद्दे‘एलसीबी’ला २५ लाखांची भुरळ : ‘लोकमत’चा अलर्ट दुर्लक्षित करणे भोवले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मटका, जुगार, दारू, गुटखा, घातक शस्त्रे, जनावर तस्करी आदी अवैध धंद्यातून महिन्याकाठी लाखो रुपयांची उलाढाल असलेल्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना २५ लाखांची भुरळ पडली. या ‘डीलिंग’चे वृत्त प्रकाशित करून ‘लोकमत’ने ‘अलर्ट’ही दिला होता. मात्र या वृत्ताने ते सावधही झाले नाही किंवा त्यांच्या वरिष्ठांनी वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर चौकशी लावून त्यांना सावधही केले नाही. अखेर हे पोलीस अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले. या ट्रॅपमुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनाच्या कर्तव्यदक्षतेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहे.
स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक मुकुंद कुलकर्णी, सहायक निरीक्षक संदीप चव्हाण व पोलीस नायक सुनील बोटरे या तिघांवर शनिवारी पाच लाखांच्या लाच प्रकरणात अमरावतीच्या एसीबीने गुन्हा नोंदविला. यातील कुलकर्णी व बोटरे या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. कळंब येथील कृषी कारखान्यावरील धाडीत ६१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. या प्रकरणात विविध मुद्यांवर ‘रिलीफ’ देण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेने २५ लाखांची डिमांड केली होती. २० लाखात ‘डिल’ झाली व पाच लाख स्वीकारताना पोलीस शिपाई जाळ्यात अडकला.
‘लोकमत’ने २५ डिसेंबरच्या अंकात ‘बनावट बियाणे, खते प्रकरणात २५ लाखांचे डिलिंग’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. मात्र हे वृत्तवजा अलर्ट दुर्लक्षित केला गेला. डोळ्यावर जणू २५ लाखांच्या ‘डील’ची पट्टी बांधली गेल्याने हे अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. वास्तविक ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेऊन जिल्हा पोलीस प्रशासनाने आधीच सखोल चौकशी करणे अपेक्षित होते. मात्र ती केली गेली नाही. पर्यायाने ट्रॅप झाला आणि पोलीस प्रशासनाची ‘कर्तव्यदक्षता’ उघड झाली.
म्हणे, ‘एसीबी’नेच न्याय केला
एलसीबीतील एक अधिकारी प्रशासनाच्या सतत ‘कानाशी’ राहत असल्याने व कुणाबद्दल काहीही सांगण्याच्या भीतीने अनेक ठाणेदार दहशतीत होते. मात्र कुणी त्यांच्या वाटेला जात नव्हते. अखेर ‘एसीबीनेच न्याय केला’, अशा प्रतिक्रिया ट्रॅपनंतर पोलीस दलातून ऐकायला मिळाल्या.
आता तरी होईल काय चौकशी?
धंद्यांचे पैसे घेणे, धाडी घालणे, धाडीतील कारवाई शिथिल करण्यासाठी पुन्हा पैसे घेणे, रात्रीची पार्टी, लॉजिंगचे बिल धंदेवाल्यांकडून घेणे असे प्रकार एलसीबीच्या जिल्हाभर विखुरलेल्या पथकांकडून अनेकदा केले गेल्याची ओरड आता होऊ लागली आहे. ‘उलाढाली’तूनच तीन ते चार पेट्रोल पंप व स्थावर, जंगम मालमत्ता राज्यात विविध ठिकाणी उभी झाल्याचे बोलले जाते. स्थानिक गुन्हे शाखेची गेल्या काही महिन्यातील ‘कामगिरी’ व त्याआड झालेली ‘डिलिंग’ पोलीस प्रशासनासाठी चौकशीचा विषय ठरली आहे.
स्थानिक गुन्हे शाखेत वर्षभरात अनेक मोठ्या ‘डीलिंग’
स्थानिक गुन्हे शाखेत गेल्या एक-सव्वा वर्षांपासून अशा अनेक मोठ्या डिलिंग केल्या गेल्या. या डिलिंगसाठी जणू उपविभस्तरावर खास चमूच मुक्कामी ठेवण्याचा फंडा शोधला गेला. थेट मुंबईतील ‘सरकार’शी लागेबांधे सांगणारे एलसीबीतील अधिकारी स्थानिक सत्ताधारी नेत्यांनाही फारसे जुमानत नव्हते. अलिकडे तर त्यांनी ५ जानेवारीला दोन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होताच थेट ‘पोलीस प्रशासना’च्या खुर्चीतच ‘चेंज’ करण्याची तयारी चालविली होती. त्यासाठी बीडमध्ये बोलणीही केली गेली. स्थानिक पातळीवरून राजकीय ‘एनओसी’ मिळविण्यासाठी येथील नेत्याकडे तीन-चार वेळा येरझाराही मारल्या गेल्या.
शस्त्र कारवाईआड ‘उलाढाल’
अग्नीशस्त्र कारवाईमध्येसुद्धा एलसीबीने बरीच ‘उलाढाल’ केल्याचे सांगितले जाते. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे पकडली म्हणून ‘कामगिरी’ दाखवायची, वृत्तपत्रांमध्ये छायाचित्रे छापून आणायची आणि दुसरीकडे याच शस्त्रांच्या आडोश्याने ‘उलाढाल’ करायची, असे प्रकार सर्रास सुरू होते. शस्त्र कुणा-कुणाला विकले व कोठून खरेदी केले या दोन प्रश्नांची आरोपींकडून माहिती घेऊन संबंधितांना गाठणे, पैसे घेणे व त्यांची नावे रेकॉर्डवरून काढणे असे प्रकार सुरू असल्याचे सांगितले जाते. उमरखेडच्या शस्त्र प्रकरणातसुद्धा अलिकडेच पुसदच्या एकाचे नाव एक लाखात वगळले गेल्याची चर्चा आता गुन्हे शाखेच्या यंत्रणेतूनच पुढे येत आहे.