आर्थिक गुन्हे नियंत्रणासाठी स्वतंत्र अपर पोलीस महासंचालक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 12, 2018 10:51 AM2018-05-12T10:51:15+5:302018-05-12T10:51:21+5:30
वाढते आर्थिक गुन्हे लक्षात घेता त्यावरील नियंत्रणासाठी स्वतंत्र अपर पोलीस महासंचालकांचे पद निर्माण करण्यात आले आहे. १० मे रोजी गृहविभागाने या संबंधीचे आदेश जारी केले.
राजेश निस्ताने।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : वाढते आर्थिक गुन्हे लक्षात घेता त्यावरील नियंत्रणासाठी स्वतंत्र अपर पोलीस महासंचालकांचे पद निर्माण करण्यात आले आहे. १० मे रोजी गृहविभागाने या संबंधीचे आदेश जारी केले.
राज्यभर आर्थिक गुन्हे शाखेची यंत्रणा आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उपअधीक्षक त्याचे प्रमुख आहेत. परंतु ही यंत्रणा स्थानिक घटकप्रमुखांच्या अखत्यारीत काम करते. या यंत्रणेवर देखरेख ठेऊन मार्गदर्शन, समन्वय, नियंत्रण, उपाययोजना यासाठी स्वतंत्र सक्षम यंत्रणा उभी करण्याची मागणी पोलीस दलातून केली जात होती. अखेर त्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आता आर्थिक गुन्हे विभागासाठी मुंबईत स्वतंत्र अपर पोलीस महासंचालक असणार आहे. राज्य सुरक्षा मंडळातील व्यवस्थापकीय संचालकाचे पद त्यासाठी वर्ग करण्यात आले आहे. याशिवाय आणखी आठ पदे या विभागाच्या दिमतीला राहणार आहेत. पोलीस अधीक्षकाचे पद महासंचालक कार्यालयातील आस्थापना विभागातून (सहायक पोलीस महानिरीक्षक) वर्ग करण्यात आले. वाचक पोलीस उपअधीक्षक, वाचक पोलीस निरीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक, लघु लेखक, प्रमुख लेखक, वरिष्ठ श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ही पदेसुद्धा आर्थिक गुन्हे विभागाला मंजूर करण्यात आली. परंतु ही सर्व पदे यवतमाळ जिल्ह्याच्या पांढरकवडा येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातून वर्ग करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या क्षेत्रात ‘डल्ला’
पांढरकवडा पोलीस प्रशिक्षण केंद्र हे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या चंद्रपूर-आर्णी या लोकसभा मतदारसंघात आहे. मात्र त्यांच्याच मतदारसंघातून पोलीस उपअधीक्षकासह सात पदे मुंबईला पळविण्यात आली आहे. गृहराज्यमंत्री असूनही थंडबस्त्यात पडलेले पोलीस प्रशिक्षण केंद्र व आता तेथील वर्ग केली गेलेली पदे हे ना. अहीर यांचे राजकीय अपयश मानले जाते. विशेष असे, हे प्रशिक्षण केंद्र गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघात समाविष्ठ आहे.
भाजपा नेत्यांचे अपयश उघड
पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी पांढरकवडा येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र खेचून आणले. तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या हस्ते भूमिपूजनही झाले. त्यानंतर वन विभागाची जागा प्रशिक्षण केंद्रासाठी वर्ग करण्यात आली. मात्र भाजपा सरकारमध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार, आर्णीचे भाजपा आमदार राजू तोडसाम यापैकी कुणालाही या प्रशिक्षण केंद्राचे काम पुढे नेण्यात यश आलेले नाही किंवा पळविलेली पदे थांबविता आलेली नाही.